वित्त एवंयोजना, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून, न्याय व संसदीय कार्य राहत एवं पुनर्वास व श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अजय नंदा ने सदन को बताया कि सरकार ने सरकार और साथ ही निजी क्षेत्र में योग्य युवा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2017 तक राज्य के विभिन्न जिला रोजगार और परामर्श केंद्रों के साथ 33555 बेरोजगार पद स्नाकोत्तर, स्नातक, तकनीकी डिग्री/ डिप्लोमा धारक पंजीकृत हैं।विधायक मोहम्मद शफी केएक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि, सरकार के आदेश संख्या जीएडी 2015 की 912- 30.06.2015 की के तहत, सरकार ने सरकार के किसी भी विभाग या सेवा की स्थापना और समय-समय पर अधिसूचित ऐसी राजपत्रित पदों की स्थापना के संबंध में गैर-राजपत्रित पदों को भरने के लिए सरकारी विभागों में फास्ट ट्रेक भर्ती की नीति तैयार की है। उन्होंने कहा ‘इस नीति को लागू करने के लिए, जम्मू और कश्मीर विशेष भर्ती नियम, 2015 को 30.06.2015 के एसआरओ 202/ 2015 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।’’
उन्होंने कहा कि नीति के तहत, भर्ती एजेंसियों पर जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग और जम्मू एवं कश्मीर सेवा चयन बोर्ड पर समयबद्ध तरीके से पहले से ही रिक्तियों की चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में पीएससी ने 3290 चयन किए हैं जबकि जे एंड के एसएसबी द्वारा 1983 में चयन किए गए। मंत्री ने सदन को बताया कि राज्य और केंद्र सरकार ने उद्यमशीलता और कौशल विकास के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि स्व ं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीड कैपिटल फंड स्कीम (एससीएफएस), यूथ स्टार्ट-अप लोन स्कीम (वाईएसएलएस), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी), महिला उद्यमिता कार्यक्रम और स्व-सहायता समूह की इंजीनियर्स योजना जैसे स्वयं रोजगार योजनाएं लागू की जा रही हैं।