आज यहां जिला विकास बोर्ड उधमपुर के अध्यक्ष वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री राजीव जसरोटिया की अध्यक्षता में डीसी कार्यालय परिसर उधमपुर के सम्मेलन हॉल में हुई जिला विकास बोर्ड की बैठक में जिला के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 84.20 करोड़ रूपये की योजना आवंटन को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास, प्रधान मंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग विभाग राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह; खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, वित्त, योजना, कानून व न्याय राज्य मंत्री अजय नंदा, उप चेयरमैन जम्मू-कश्मीर राज्य किसान विकास सलाहकार बोर्ड दलजीत सिंह चिब, उप चेयरमैन जम्मू-कश्मीर राज्य पहाड़ी भाशी सलाहकार बोर्ड कुलदीप राज गुप्ता, उप चेयरमैन जम्मू-कश्मीर राज्य गुज्जर व बेकरवाल विकास सलाहकार बोर्ड गुलजार अहमद खटाना, जम्मू-कश्मीर राज्य ओबीसी कल्याण एवं विकास सलाहकार बोर्ड के उप चेयरमैन रशपाल वर्मा, विधायक पवन कुमार गुप्ता, दीना नाथ भगत, आरएस पठानिया, उपायुक्त उधमपुर रविंदर कुमार, विभिन्न विभागों के प्रमुख और विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए, अध्यक्ष ने अधिकारियों से पारदर्शी तरीके से विकास कार्यों के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित करके धन के उचित उपयोग में अपने ईमानदार और समर्पित प्रयासों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने जिला विकास आयुक्त, उधमपुर से आम लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं की प्रगति के आधार पर विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए कहा।
उन्होंने डीडीसी को साप्ताहिक आधार पर कार्यों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर औचक दौरे करने और तदनुसार उन अधिकारियों, जो काम की गुणवत्ता को बनाए रखने में असफल रहे, की जिम्मेदारियों को तय करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रभावी ढंग से अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की समस्याओं और मांगों को उजागर करने के लिए विभिन्न बोर्डों के विधायकों और उपाध्यक्षों की भी सराहना की। उन्होंने उन्हें चरणबद्ध तरीके से अपने क्षेत्रों के लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के निश्पादन में सरकार की सहायता के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को विभिन्न विकास योजनाओं को तैयार करने और विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताओं को तय करते समय विधायकों को आत्मविश्वास में लेने का निर्देश दिया। लाइन विभागों के क्षेत्रवार प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सामान्य क्षेत्र के कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर वास्तविक तस्वीर के बारे में जमीन पर उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार के भीतर नियमित क्षेत्रीय दौरे करें। जनता इससे पहले, जिला विकास आयुक्त, उधमपुर ने बैठक में जिला केपएक्स बजट 2017-18 के तहत कल्याण और कृषि विभाग, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, शिक्षा और स्वास्थ्य, सिंचाई, सामाजिक जैसे विभिन्न विभागों के तहत उपलब्धियों और प्रगति का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि कई विभागों ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया, लेकिन कुछ विभाग संबंधित परियोजनाओं में कुछ बाधाओं के कारण पीछे हैं।