वित्त मंत्री डा हसीब द्राबू ने आज विधान सभा को बताया कि जम्मू व कश्मीर कैजुअल और अन्य श्रमिक-नियमित नियुक्ति नियम 2017 को इन कर्मचारियों के नियमितकरण के लिए हाल ही में अधिसूचित किया गया है।हालांकि, उन्होंने कहा कि एसआरओ 520 दिनांक 21-12-2017 के प्रावधानों के अनुसार अभी तक किसी कार्यकर्ता पर विचार नहीं किया गया है।अल्ताफ अहमद वानी केएक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने आगे बताया कि सरकार ने पहले से ही एक नीति को अधिसूचित कर दिया है और संबंधित विभाग द्वारा सरकारी सेवा सहायकों (जीएसए) के उचित पदों के सृजन की सिफारिश करने के लिए एक सशक्तीकरण समिति गठित की गई है। उन्होंने आगे कहा कि व्यक्तिगत श्रमिकों के मामले प्रत्येक मामले में आवश्यक सिफारिशों के लिए समिति द्वारा जांच किए जाएंगे और यह नियमित अंतराल पर मिलेंगे। अली मोहम्मद सागर, मियां अल्ताफ और हकीम मोहम्मद यासीन ने मुख्य प्रश्न के लिए पूरक प्रश्न उठाए।