राज्य सरकार ने आज अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2017 से प्रभावी 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान करने का आदेश दिया है।प्रधान सचिव वित्त नवीन कुमार चौधरी द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता की जारी होने के साथ जुलाई 2017 से प्रभावी लागू डीए की संशोधित दर 139 प्रतिशत होगी।एक महत्वपूर्ण निर्णय में, वित्त विभाग ने घोशणा की है कि जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 तक 3 प्रतिशत डीए की अतिरिक्त किस्त के कारण बकाया का कर्मचारियों को नकद भुगतान किया जाएगा और वे जनवरी 2018 से वेतन का हिस्सा बनेंगे।आदेश के मुताबिक, डीए में बढ़ोतरी, नियमित समय-सीमा में काम करने वाले कार्य प्रभार/ पूर्णकालिक आकस्मिक वेतन वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी। विशेश रूप से, वित्त मंत्री डा हसीब द्राबू ने इस साल 11 जनवरी को राज्य विधानसभा में अपने बजट भाशण में, राज्य सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में लंबित डीए और 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। उन्होंने विधायिका सत्र के दौरान वर्तमान समय में 7500 से लेकर 10000 तक कर्मचारियों के रिफ्रेशमेंट प्रभारों में वृद्धि की घोषणा की थी।
डॉ डरबु ने कहा ‘‘यह दशकों में पहली बार है कि राजकोशीय स्थिरीकरण के कारण डीए के खाते में बकाया का नकद में भुगतान किया जा रहा है।’’उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए दूरगामी राजकोशीय प्रबंधन उपायों के कारण वित्त विभाग को अपने कर्मचारियों को कई मौद्रिक लाभ देने के लिए संसाधन की स्थिति के बारे में समझने योग्य स्थिरीकरण हुआ है।उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लगभग 35 प्रतिषत डीए की बढ़ोतरी की घोशणा की है, साथ ही दरबार मूव टीए को 10000 रुपये से 15000 रुपये और अस्थायी मूव भत्ता 1500 रुपये से 2000 रुपये प्रति माह बढ़ाया है। उन्होंने कहा ‘हम देश के लगभग सभी राज्यों से पहले, अप्रैल 2018 से 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी लागू कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को इन तीन मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान एक दिन भी सड़कों पर नहीं आना चाहिए।डॉ द्राबू ने एक नए फैसले में कहा, सरकार ने दिहाड़ीदारों के मौजूदा रेट 150 से 225 रुपये वृद्धि का फैसला किया है।उन्होंने कहा, ‘पहले से ही घोशणा की गई है कि हम दैनिक रेटेड, आकस्मिक, मौसमी और अन्य श्रमिकों को नियमित करने की प्रक्रिया में हैं और यह प्रक्रिया पहले ही गति में लगा दी गई है।’’