वित्त मंत्री डा हसीब दुबु ने विधानसभा को सूचित किया कि सरकार ने पहले से ही विभिन्न विभागों में काम कर रहे दिहाड़ीदार श्रमकिों/ कैजुअल श्रमिकों के नियमितकरण के लिए रोडमैप की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों से करीब एक लाख कैजुअल और अन्य कर्मचारियों ने ऑनलाइन आधार आधारित जैव-मीट्रिक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से वित्त विभाग में अभी तक पंजीकृत किया है।सदन में राजीव शर्मा के एक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि पंजीकृत सूची में से बाहर, सभी पात्र श्रमिकों को सरकारी सेवा सहायक (जीएसए) के रूप में नियमीकरण के लिए एसआरओ 520 दिनांक 21-12-2017 के माध्यम से अधिसूचित सरकारी नीति के तहत शामिल किया जाएगा। ।
मंत्री ने कहा कि विस्तृत पॉलिसी के तहत विस्तृत पात्रता मानदंड को भी सूचित किया गया है। उन्होंने हालांकि, जम्मू और कश्मीर (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2010 के संदर्भ में अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है। आगे बताते हुए डॉ द्राबू ने कहा कि उचित प्रक्रिया और मानदंडों का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को संविदात्मक/ अस्थायी/ ठोस आधार पर वित्त विभाग में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तारीख के अनुसार, रेट, रीज इत्यादि के पैटर्न पर बेरोजगार इंजीनियरिंग डिग्री/ डिप्लोमा धारकों की विभिन्न ट्रेडों में सगाई की कोई नीति नहीं थी।अली मोहम्मद सागर ने नियमितकरण की प्रक्रिया में किए गए प्रगति के विवरण मांगने के लिए पूरक प्रश्न उठाया।