असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा के लिएकेन्द्रीय भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार बोर्ड (सीबीओसीएबीएबी) के अध्यक्ष वी श्रीनिवास नायडू ने आज यहां वित्त, श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ हसीब द्राबू के साथ मुलाकात की।राज्य के असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, डॉ द्राबू की पहल पर, नायडू ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अग्रणी उपायों का स्वागत किया। उन्होंने सैकड़ों निरर्थक श्रम कानूनों को मिलाकर कामगारों के लिए एक समान कोड बनाने का राज्य सरकार के फैसले की भी सराहना की।डॉ द्राबू ने अध्यक्ष, केन्द्रीय भवन और अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार बोर्ड को सूचित किया कि राज्य सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सुरक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए ‘मुहाफिज’योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्ड (जेकेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ लगभग 3 लाख कर्मचारी पंजीकृत हैं, जो इस योजना के तहत अपने बच्चों को शैक्षणिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के अलावा आकस्मिक, जीवन और विकलांगता बीमा के तहत शामिल किए जाएंगे।इस योजना में ऐसे श्रमिकों को माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान करने और ऑनलाइन और अन्य मोड के जरिए पंजीकरण सुनिश्चित करने की भी योजना है।