निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए ‘कैशलैस’ लेन-देन सुनिश्चित करवाने के लिए आधार के माध्यम से वेतन व अन्य भुगतान करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा ताकि निजी प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के वेतन मामलों में किसी तरह की कोताही न हो। यह बात उद्योग तथा श्रमिक एवं रोजगार मंत्री श्री बिक्रम सिंह ने आज यहां राज्य श्रमिक एवं रोजगार विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मंत्री ने कहा कि निजी इकाईयों में पंजीकृत श्रमिकों को उचित वेतन का भुगतान सुनिश्चित बनाने के लिए आधार सूत्रित तंत्र कारगर साबित होगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को सभी श्रमिक कानूनों को सख्ती व प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश औद्योगिक शान्ति के लिए जाना जाता है तथा इस छवि को हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए। उन्हांने कहा कि भविष्य में स्थापित होने वाली सभी औद्योगिक, पर्यटन तथा जलविद्युत इकाईयों में सृजित होने वाले रोजगार में से कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार हिमालच के युवाओं को प्रदान किया जाएगा।
उन्हांने कहा कि श्रमिक एवं रोजगार, तकनीकी, शिक्षा तथा कौशल विकास निगम जैसे विभागों को वांछित परिणाम हासिल करने के लिए बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन विभागों के मध्य बेहतर ताल-मेल से प्रदेश में युवाओं के लिए बेहतर रोजगार अवसर सुनिश्चित होंगे। श्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी श्रमिक कार्यालयों को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिक कार्यालयों में बेरोजगार तथा अर्द्ध-बेरोजगार युवाओं से सम्बन्धित वास्तविक जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार सरकारी रोजगार प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम सूची से हटा देने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में बेरोजगार तथा अर्द्ध-बेरोजगार युवाओं की वास्तविक संख्या व स्थिति स्पष्ट होगी। श्रमिक एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड सुनिश्चित बनाएं कि अधिक से अधिक श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत हों ताकि श्रमिक बोर्ड द्वारा उनके कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सके।
उन्होंने कहा कि अधिकतर श्रमिक बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं से अवगत नहीं हैं। इसलिए कल्याकारी योजनाओं का बेहतर ढंग से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। श्री बिक्रम सिंह ने कहा कि विभाग में श्रमिकों के कल्याण के लिए सभी कार्यों व क्रियाओं को सरल तथा यथार्थवादी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार होगा बल्कि विभाग की योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग में खाली पड़े सभी क्रियाशील पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रमिक एवं रोजगार श्रीमती निशा सिंह ने मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि विभाग वांछित परिणामों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता तथा निष्ठा से कार्य करेगा।श्रमिक आयुक्त श्री हिमांशु शेखर मिश्रा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रीमती ज्योति राणा, प्रबन्धन निदेशक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम श्री राजेश शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।