वन, पर्यावरण, पशु एवं भेड़पालन, मछलीपालन तथा सहकारिता राज्यमंत्री मीर जुहूर अहमद ने आज जेएंडके स्टेट को-ऑप्रेटिव एग्रीकल्चर एवं रूरल डिवेल्पमैंट बैंक लिमिटेड श्रीनगर के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया।प्रबंध निदेशक, एससीएआरडी मोहम्मद असलम भट्ट तथा बैंक के अन्य अधिकारी भी मंत्री के साथ दौरे में शामिल थे।बैंक के प्रबंधकों ने मंत्री को जमीन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने मंत्री को बताया कि मुख्य कार्यालय के भवन के निर्माण हेतु 3.5 कनाल जमीन श्रीनगर विकास प्राद्यिकरण से तथा जम्मू में प्रांतीय कार्यालय के लिए 1.5 कनाल जमीन जम्मू विकास प्राद्यिकरण से ली गई है। उन्हें यह भी बताया गया कि श्रीनगर में एसडीए द्वारा प्रस्तावित जमीन बैंक को आवंटित की गई है तथा इस भवन के निर्माण की प्रक्रिया जारी है।इससे पूर्व मंत्री ने एससीएआरडी बैंक की कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक की।बैठक में प्रबंध निदेशक ने मंत्री को बैंक की प्रगति के बारे में बताया गया। बैठक में बताया गया कि 31 मार्च 2012 तक बैंक का व्यापार 21.81 करोड़ रु. था तथा जो बढ़ कर 31 मार्च 2017 में 130.64 करोड़ रु. पहुंच गया है जो 547 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्षाता है।
मंत्री को यह भी बताया गया कि 31 मार्च 2012 तक कुल जमा राशि 12.07 करोड रु. थी जो 31 मार्च 2017 को 128.62 करोड रु. पहुंच गई, जो 966 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्षाती है।बैठक में ऋण पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसमें सुचित किया गया कि बैंक ने जनवरी वर्श 2009 से ऋण क्षेत्र में बेहतर उपलब्धी प्राप्त की है।बैठक में बताया गया कि बैंक के मुख्य तथा प्रांतीय कार्यालयों में कम्पयूटरिकरण शुरू किया गया है तथा कर्मचारियों को कम्पयूटर का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बैंक ने सभी वित्तीय संस्थानों के सभी ऋण चुका दिये हैं जिसमें नाबार्ड का ऋण भी शामिल है।बैठक में सम्बोधित करते हुए मंत्री ने पिछले 5 वर्षों से बैंक की अच्छे कार्य के लिए प्रबंधकों की सराहना की। उन्होंने प्रबंधकों पर कार्य को और बेहतर बनाने पर बल दिया। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निश्ठा एवं ईमानदारी के साथ काम करने के निर्देश दिये।इसके पश्चात मंत्री ने बैंक के विभिन्न अनुभागों का दौरा किया जिसमें स्थापना, प्रशासन, लेखा-जोखा, वित्त, योजना, वसूली तथा जमा अनुभाग शामिल थे। उन्होंने बैंक के स्टाफ से बातचीत की तथा उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। मीर जुहूर ने कर्मचारियों की मांगों पर ध्यानपूर्वक सुना तथा उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों पर विचार किया जाएगा।