राज्यपाल एन एन वोहरा ने विकास कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आज पुलवामा जिले का दौरा किया। उनके साथ सलाहकार बीबी व्यास और मंडलायुक्त बसीर खान भी थे। राज्यपाल ने जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों विधायक पुलवामा मोहम्मद खलील बंड, विधायक पांपोर जहूर अहमद मीर और विधायक त्राल मुश्ताक अहमद शाह के साथ व्यापक चर्चा की और जिले में विकास संबंधी समस्याओं पर अपने विचार मांगा। युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्थानीय उद्योग से संबंधित लंबे समय से मुद्दे चर्चा में से थे। सभी विधायकों ने नगर पालिकाओं और पंचायतों के आगामी चुनावों में मजबूत रुचि व्यक्त की। राज्यपाल ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित स्वयं-जाने वाले संस्थानों के जमीनी स्तर की स्थापना के महत्वपूर्ण महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उनसे आग्रह किया। बाद में, राज्यपाल ने जिला में विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मंडल और जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। उपायुक्त पुलवामा जी एम डार ने बताया कि जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 74 योजनाएं 325.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निश्पादन में है और उच्च गुणवत्ता वाले केसर की खेती के लिए राष्ट्रीय केसर मिशन 400 करोड़ की अनुमानित लागत पर पूरा होने के लिए लक्षित हैं। डार ने बताया कि जिला से कृषि, बागवानी और संबद्ध क्षेत्र के निर्यात प्रति वर्श 2000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य है, जिसमें 720 करोड़ रुपये का सेब, 700 करोड़ रुपये का दूध और 500 करोड़ रुपये के केसर शामिल हैं। पुलवामा सबसे ज्यादा दूध उत्पादक जिला है जिसका वार्शिक उत्पादन 290,000 टन है और इसके अलावा, घाटी में सबसे बड़ा पोल्ट्री उत्पादक जिला है।
राज्यपाल ने निदेशक जनरल इकोनॉमिक्स और सांख्यिकी को पुलवामा जिले के एक समावेशी जिला सकल घरेलू उत्पाद अध्ययन (डीजीडीपी) और इसके रोजगार संबंधों और संभावितताओं को तत्काल करने के निर्देश दिए ताकि पुलवामा के सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य जिलों में दोहराया जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा करते समय, राज्यपाल ने जिला अस्पताल पुलवामा में डिजिटल आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के निर्माण की सराहना की। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के साथ रंग कोडिंग के आधार पर, यह मंच पिछले एक साल के दौरान 47 महत्वपूर्ण देखभाल रोगियों में से 42 को बचाने में सफल रहा है। राज्यपाल ने डीजीएचएस कश्मीर को राज्य के अन्य जिलों, विशेष रूप से डोडा और किश्तवार के दूरस्थ जिलों में इस प्रणाली को दोहराने के निर्देश दिए। राज्यपाल न दो करोड़ रुपये की विशेष विकास योजना के अलावा बस स्टैंड पुलवामा के तत्काल समापन के लिए एक करोड़ रुपये जारी किए, त्राल में मिनी सचिवालय के पूरा होने के लिए एक करोड़ रुपये के साथ निर्वहन निस्पंदन संयंत्रों के तत्काल पुनरुद्धार के लिए 50 लाख रुपये जिले में इसके अलावा, डीडीसी पुलवामा के पक्ष में एक करोड़ रुपये का एक अनुदान दिया गया। राज्यपाल ने जिला में अनधिकृत ईंट भट्टों का कड़ा संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त को इस मामले में समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया और यह भी सुनिश्चित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ कोई अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं है। राज्यपाल ने लोगों तक पहुंचने के लिए सभी मंडल और जिला अधिकारियों पर जोर दिया और युवाओं के विकास को गतिविधियों में लाभकारी रूप से शामिल करने के महत्व को दोहराया। उन्होंने प्रत्येक आयुक्त कार्यालय में बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को निर्देशित किया।