वन, पर्यावरण, पशु एवं भेड़-खेती, सहकारिता एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री मीर जहूर अहमद ने जम्मू-कश्मीर राज्य में व्यापक पर्यावरण पर्यटन नीति तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी पर्यटन बोर्डों को नीति के तहत स्थापित किया जाएगा ताकि राज्य में आने वाले पर्यटकों को एक मंच मिले। उन्होंने कहा कि इस नीति को अपनाने से यह राजस्व में वृद्धि में ही मदद नहीं करेगा बल्कि राज्य के शिक्षितयुवाओं को रोजगार के अवसर भी देगा।आज यहां वन सुरक्षा बल (एफपीएफ) के कार्यकाज की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मीर जहूर ने प्रिंसिपल चीफ कंसरवेटर वन (पीसीसीएफ) को पर्यावरण पर्यटन हटों की आन लाईन बुकिंग के लिए सिस्टम तैयार करने और श्रीनगर तथा जम्मू में वन मुख्यालयों पर एक केंद्रीकृत नियंत्रण तैयार करने का निर्देश दिया।बैठक में पीसीसीएफ ए.के. सिंह, अतिरिक्त पीसीसीएफ डॉ मोहित गेरा, वन संरक्षक कश्मीर नासिर अहमद दरजी, एफपीएफ निदेशक अशरफ महमूद सागर, सहायक आयुक्त राजस्व पुलवामा एनए मलिक और अन्य राजस्व, वन के अलावा विभाग के संबद्ध विगों के अधिकारी उपस्थित थे।एफपीएफ के लिए बजटीय आवंटन का जायजा लेते हुए, मंत्री ने एफपीएफ के लिए कैपेक्स बजट के तहत अतिरिक्तता का निर्देशन किया।वन और उसके संबंधित विभागों में कर्मचारियों की स्वीकृति ताकत पर विस्तृत चर्चा भी हुई।
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में सीधे और पदोन्नति कोटा में अलग-अलग श्रेणियों की 3000 से अधिक रिक्तियां रिक्त हैं जिसमें क्रमशः वन और एफपीएफ के 500 पदों को शामिल किया गया है।मंत्री ने फास्ट ट्रैक के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए संबंधितों को भर्ती एजेंसियों सेवा चयन भर्ती बोर्ड (एसएसआरबी) और लोक सेवा आयोग (पीएससी) को विभिन्न स्तरों की सभी रिक्तियां भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधितों से सभी लंबित अदालती मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए कहा ताकि एफपीएफ विभाग में सभी स्तरों पर पदोन्नति के अवसर बनाए जाए। मीर जहूर ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग की तर्ज पर वन गार्ड की नियुक्ति की जानी चाहिए।रिपोर्टिंग केंद्रों के कामकाज के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री को यह सूचित किया गया कि एफपीएफ में फिलहाल 23 रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। मीर जहूर ने संबंधितों को ख्यू्र शाार में रिपोर्टिंग सेंटर की तत्काल स्थापना के लिए निर्देश दिया।गामा इकाइयों की स्थापना पर चर्चा करते हुए, मंत्री ने एफपीएफ को गामा इकाइयों के उन्नयन के लिए पांच साल की योजना प्रस्ताव के साथ आने का निर्देश दिया और योजना के तहत विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और आवश्यक मंजूरी के लिए संबंधित तिमाही को प्रस्तुत करने के लिए कहा। उन्होंने उनको कुलगाम में गामा यूनिट की चारदीवारी के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा।