राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ी आर्थिक राहत में, सरकार ने आज महंगाई भत्ता में 11 प्रतिशत वृद्धि की घोशणा की।मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती की अध्यक्शता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ने जुलाई 2016 से वेतन का 7 प्रतिशत / डीए किस्त और 4 प्रतिशत जनवरी 2017 से जारी करने को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2016 से 125 प्रतिशत से बढ़कर 132 प्रतिशत हो गया है और यह 1 जनवरी 2017 से 132 प्रतिशत से बढ़कर 136 प्रतिशत हो जाएगा। जुलाई, 2016 और जनवरी 2017 से मई 2017 तक अतिरिक्त किस्तों के कारण बकाया को जून, 2017 के महीने में सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीपीएफ खातों में जमा किया जाएगा और उसके बाद से मासिक वेतन में मिलेगा। राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें नई पेंशन योजना द्वारा शासित किया जाता है, जुलाई, 2016 और जनवरी 2017 से मई 2017 तक अतिरिक्त किस्तों का बकाया, जून, 2017 के महीने में नकद में भुगतान किया जाएगा और कर्मचारियों के हिस्सा का 10 प्रतिशत स्रोत पर काटा जाएगा और नियोक्ता द्वारा मिलान किए गए शेयर के साथ उनके पीआरएएन संख्या में जमा होगा। उसके बाद, डीए में वृद्धि मासिक वेतन के साथ मिलेगी।
डीए में संवर्धन भी एक नियमित समय पैमाने पर काम करने वाले काम के प्रभारित/पूर्णकालिक आकस्मिक वेतनमान कर्मचारियों पर लागू होंगे।मंत्रिमंडल ने पेंशनरों के लिए भी इसी दर से महंगाई भत्ते मंे बझोतरी को मंजूरी दी है। जुलाई, 2016 और जनवरी 2017 से मई 2017 तक महंगाई भत्ते की बढ़ी दर के कारण बकाया जून, 2017 के महीने में नकद में उन्हें भुगतान किया जाएगा और इसके बाद से मासिक पेंशन/ परिवार पेंशन का हिस्सा बन जाएगा।राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों ने वर्तमान सरकार से डीए को समय पर जारी करने के लिए स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि डीए को सरकार द्वारा बिना किसी भी आंदोलन के कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है।उन्होंने विशेश रूप से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, वित्त मंत्री डा हसीब द्राबू, मुख्य सचिव बीबी व्यास और आयुक्त सचिव वित्त नवीन कुमार चौधरी को कई अन्य कर्मचारी-अनुकूल उपाय करने के लिए विशेश रूप से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूर्ण पेंशनभोगी लाभ के लिएयोग्यता सेवा को 33 से 20 वर्श नीचे लाने और 10000 से 15000 रुपये तक टीएमए की वृद्धि मौजूदा सरकार द्वारा कुछ अन्य प्रशंसनीय कदम उठाए गए हैं।