कृषि मंत्री गुलाम नबी लोन हंजूरा ने आज जम्मू-कश्मीर के वर्षा आधारित खेती क्षेत्रों के लिए जलवायु अनुरूप स्थायी कृषि पर राज्य स्तरीय प्रारंभिक कार्यशाला का उद्घाटन किया। दो ब्लॉकों, जम्मू के भलवाल तथा कश्मीर के सुरिसयार में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) के तहत चार साल की अवधि में 25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत परियोजना मोड में विकास के लिए शुरू किया गया है। कार्यशाला की शुरूआत के साथ राज्य में अपनी तरह की पहली परियोजना की का मंत्री द्वारा कार्यान्वयन शुरू किया गया है।कार्यशाला में वित्तीय आयुक्त कृषि उत्पादन विभाग प्रमोद कुमार जैन, वन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ ओपी शर्मा, निदेशक कृषि जम्मू ए के मल्होत्रा, निदेशक एक्सटेंशन स्कास्ट जम्मू एवं कृषि, पर्यावरण, वन विभाग, नाबार्ड, स्कास्ट जम्मू, कष्मीर के अन्य अधिकारियों के अलावा प्रगतिशील किसानों और एटीएमए योजना के क्षेत्र पदाधिकारियों ने भाग लिया।सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की आबादी का 70 प्रतिशत से अधिक कृषक समुदाय है जिनके पास छोटे या बहुत कम खेती की भूिम है और हालांकि वे जलवायु परिवर्तन में ज्यादा योगदान नहीं देते है लेकिन इसके प्रतिकूल प्रभाव उन्हें सबसे ज्यादा कमजोर कर रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हम बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश और सूखे जैसी कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप् कृषि उत्पादन में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सतत आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों और अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों का कर्तव्य है । कृषि विभाग और राज्य सरकार के जलवायु परिवर्तन सेल और नाबार्ड सहित अन्य संबंधित संगठनों की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने भलवाल और सुरिसयार ब्लॉक की वर्षा सिंचित खेती क्षेत्र में जलवायु अनुरूप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के क्रियान्वयन की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि कार्यशाला सार्थक और कार्रवाई उन्मुख और कृषक समुदाय के लिए फायदेमंद होगी।हंजूरा ने राज्य और उनके मुद्दों को भी संबोधित करने के लिए अन्य जिलों कीए डीपीआर तैयार करने के लिए भी कहा।कार्यशाला में विभिन्न तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता अतिरिक्त पीसीसीएफ डॉ ओ पी शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड विजय कुमार सहित विशेषज्ञों ने की।नोडल अधिकारी, सैल जलवायु परिवर्तन मुतहाराऐडवर्ड्स देवा और रजिस्ट्रार स्कारूस्ट -जम्मू डॉ दिलीप काचरू ने भी इस अवसर पर व्याख्यान दिया।इससे पहले, निदेशक कृषि जम्मू ने परियोजना के संबंध में पावर प्वाइंट प्रस्तुति पेश की।