राजस्व विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक निरीक्षण प्रमुख पहलुओं में से एक है। राजस्व मंत्री गुलाम नबी लोन हंजूरा ने आज यहां राजस्व राजस्व राज्य मंत्री शक्ति राज परिहार की उपस्थिति में राजस्व विभाग के भौतिक और वित्तीय कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह कहा। वित्तीय आयुक्त असगर समून, आयुक्त सचिव राजस्व शाहिद अनातुल्ला, मंडलायुक्त हेमंत कुमार, डीसी जम्मू, राजीव के रंजन, उपायुक्त सांबा राजिंदर सिंह तारा, उपायुक्त राजौरी शाहिद इकबाल चौधरी, उपायुक्त रियासी प्रसन्ना रामस्वामी जी, उपायुक्त पुंछ मोहम्मद अजाज, उपायुक्त उधमपुर रविंदर कुमार, उपायुक्त रामबन टी गनई, उपायुक्त किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा, उपायुक्त डोडा भवानी रकवाल और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। मंत्री ने अधिकारियों से फर्द पड़ताल रजिस्टर, लाल किताब, रोजनामचा, वकयाती, फर्द बरदार रजिस्टर, इंतकाल परत पटवार और जमाबंदी परत सहित प्राथमिक दस्तावेजों के राजस्व रिकॉर्ड स्कैनिंग और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विभाग रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
लोन ने जन वितरण की प्रगति की समीक्षा के लिए राजस्व अधिकारियों की नियमित मासिक बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया। मंत्री ने राजस्व अधिकारियों पर अपने संबंधित क्षेत्रों में नियमित रूप से क्षेत्रीय दौरे करने के लिए लोगों के राजस्व संबंधी मुद्दों और उनके मौके पर दबाव डालने के लिए जोर दिया। राजस्व विभाग से संबंधित मामलों का समयबद्ध निपटान करने के लिए, लोन ने अधिकारियों को सप्ताह में दो बार राजस्व अदालत रखने का निर्देश दिया ताकि लोग जल्द से जल्द न्याय प्राप्त कर सकें। उन्होंने एक महीने के भीतर सभी इंतकाल (लंबित) को निपटाने पर भी जोर दिया। मंत्री ने अतिक्रमणकारियों से राजस्व भूमि को छुड़ाने के निर्देश दिए और अधिकारियों से निकाली गई भूमि को बाड़ लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण एक गंभीर मुद्दा है और उपायुक्त द्वारा निकाली गई भूमि पर त्रैमासिक रिपोर्ट के लिए कहा। लोन ने एक महीने के भीतर पटवारियों के डीपीसी को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व विभाग में रिक्त पदों के खिलाफ भर्ती के लिए प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी कहा। मंत्री ने उन्हें अद्यतन रखने के लिए राजस्व अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा ताकि वे प्रभावी तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।