मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि उनकी सरकार का जोर स्थानीय उद्योग की पदोन्नति और विकास पर है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्योग को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कई प्रोत्साहन प्रदान किए गए है। औद्योगिक सलाहकार परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने उद्योग क्षेत्रों को कई प्रोत्साहन दिए और स्थानीय उद्योग को आगे बढ़ने व प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए आने वाले वर्षों में भी बहुत कुछ किया जाएगा वित्त व श्रम मंत्री डा हसीब द्राबू, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सैयद फारूक अंद्राबी भी बैठक में उपस्थित थे।महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए स्थानीय उद्यमियों को अपने उद्यम में स्थानीय युवाओं की अधिकतम निुयुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पहले से ही औद्योगिक नीति तैयार की गई है और बहुत जल्द ही राज्य की व्यापार नीति भी तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए और एक व्यापार राज्य में उद्योगपतियों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन की कल्पना की गई है। उन्होंने आशा जताई की राज्य में व्यापारी वर्ग के सभी सदस्य उन्हें प्रदान प्रोत्साहन का लाभ लेंगे और राज्य के सामाजिक आर्थिक बदलाव में अपनी भूमिका निभाएगें।
बैठक में बताया गया कि एमएसएमई सेक्टर के तहत जबकि पहले के वर्शों के दौरान प्रति वर्श 250 करोड़ रुपये का निवेश, किया गया था, अब अकेले 2016 के दौरान 2500 करोड़ रुपये मूल्य की निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में यह भी बताया गया कि के व्यून सीमेंट संयंत्र की 400 कनाल से अधिक भूमि को एक औद्योगिक एस्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा जबकि दो नई औद्योगिक एस्टेट राज्य में विकसित की जाएगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि 10 करोड़ रुपये प्रत्येक व्यापार सुविधा केंद्र, सलामाबाद और चकन बाग में बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर खर्च किया जा रहा है जहां व्यापार 900 करोड़ रुपये तथा 450 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह, 40 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से श्रीनगर-जम्मू राश्ट्रीय राजमार्ग पर पंपोर में ईडीआई के सामने कश्मीर हाट-द्वितीय विकसित किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि आने वाले तीन वर्शों में राज्य में 45000 युवाओं के कौशल विकास लक्श्य रखा गया है। वित्तीय आयुक्त कृषि प्रमोद जैन, वित्तीय आयुक्त योजना एवं विकास एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बी बी व्यास, प्रमुख सचिव गृह आर के गोयल, आयुक्त सचिव पीडीडी धीरज गुप्ता, आयुक्त सचिव उद्योग शैलेंद्र कुमार, आयुक्त सचिव वित्त नवीन कुमार चौधरी, आयुक्त सचिव वन मुहम्मद अफजल भट्ट, आयुक्त सचिव राजस्व मोहम्मद अशरफ मीर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे।