आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा आगामी पंजाब विधान सभा चुनावों हेतु प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग चुनाव घोषणा-पत्र (मैनीफ़ैस्टो) जारी किया गया है। इसी के अंतर्गत आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा खरड़ से पार्टी प्रत्याशी कंवर संधू एवं पार्टी प्रवक्ता चन्दर सुता डोगरा ने पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया।इस संबंधी जानकारी देते हुए कंवर संधू ने कहा कि पंजाब की अकाली-भाजपा सरकार तथा उससे पूर्व की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मांगों की सदा उपेक्षा की है। पंजाब के लोगों की तन-मन से सेवा करते इन कर्मचारियों के साथ समय की सरकारों ने सदा धोखा किया है। उन्होंने वायदा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के गठन के पश्चात् छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा तथा कर्मचारियों के वेतन संबंधी मुद्दों की देख-रेख करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा।
कंवर संधू ने कहा कि पंजाब में जितने भी कर्मचारी ठेके पर कार्यरत हैं, उन्हें रैगूलर अर्थात नियमित किया जाएगा। पंजाब में कम से कम वेतन की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार ने तो कर्मचारियों से धक्केशाही की ही है, पिछली कांग्रेस सरकार ने भी कम नहीं गुज़ारी थी। कैप्टन सरकार ने अपने कार्यकाल में सरकारी नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगाने के साथ-साथ 2004 से पैनश्नें भी बन्द कर दी थीं। संधू ने वायदा किया कि 2004 में बन्द की गई पुरानी पैनशन योजना पुन: प्रारंभ की जाएगी।इस अवसर पर पार्टी प्रवक्ता चन्द्र सुता डोगरा ने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार ने मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहीं आंगनवाड़ी, आशा वर्करों पर सदा लाठियां ही बरसाईं गईं हैं। इन महिला कर्मचारियों को गुज़ारे योग्य भी राशि नहीं दी जाती। श्रीमति डोगरा ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्करों/हैल्परों, आशा-वर्करों तथा मिड-डे मील वर्करों के वेतन दोगुने किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि सभी बोर्डों तथा कार्पोरेशनों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सरकारी खज़ाने से वेतन दिया जाएगा। सेवा-निवृत्ति के कारण रिक्त पड़े सभी पदों को सरकारी नीति अनुसार 31 मार्च से पहले भरा जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के हस्तांत्रणों हेतु बिना भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक दख़ल के एक पारदर्शी ट्रांसफऱ पॉलिसी बनाई जाएगी तथा महिलाओं को उनके पुश्तैनी जि़लों में लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी।चन्द्र सुता डोगरा ने कहा कि सभी सहायता-प्राप्त स्कूल अध्यापकों को सरकारी अध्यापकों की तरह माना जाएगा। पी.आई.सी.टी.ई.एस. कंप्यूटर टीचरों को सरकार के विभाग के अन्दर लिया जाएगा। पारंपरिक नम्बरदारी सिस्टम को जारी रखते हुए नम्बरदारों को 3,000 रुपए तथा चौकीदार को 2,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों की एक शिकायत निवारण समिति होगी, जिसकी प्रत्येक सप्ताह के पहले सोमवार बैठक होगी। सभी कर्मचारी युनियनों तथा प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को इस में सम्मिलित होने का आहवान किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु विभागीय लोक-अदालतें भी लगाई जाएंगी।