पंजाब के शिक्षा मंत्री डा. दलजीत सिंह चीमा ने केन्द्रीय मानवीय संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर द्वारा आज दिल्ली में हुई कैब की बैठक में केब सब कमेटी की दो अहम सिफारिश स्वीकृत करने के लिए उनका धन्यवाद किया है।यहां वर्णननीय है कि केन्द्रीय मंत्री ने आज घोषणा की है कि शिक्षा का अधिकार एक्ट में संशोधन करके राज्यों को नो डीटैशन नीति अर्थात विद्यार्थियों को फेल ना करने की नीति के साथ साथ पांचवी से आठवीं की परीक्षा राज्य स्तर पर स्वयं लेने के फैसले का अधिकार दिया जाएगा।डा. चीमा जिनकी अध्यक्षता अधीन कैब की सब कमेटी ने 19 अक्तूबर को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि नो डीटेैशन नीति यानि विद्यार्थियों को फेल ना करने की नीति की समीक्षा की जाए और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के मूल्याकंन के लिए राज्य स्तर पर आजाद रूप से परीक्षा ली जानी चाहिए। इस रिपोर्ट पर आज की लम्बी बैठक में 7 घंटे से अधिक चर्चा की गई।डा. चीमा ने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से देशभर में शिक्षा के स्तर में सुधार में बड़ी सहायता मिलेगी और यह फैसला जवाबदेही तय करने में भी सहायक सिद्ध होगा।