तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक से कावेरी नदी का पानी हासिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अंतरिम याचिका दाखिल करेगी। राज्य विधानसभा में यह घोषणा करते हुए जयललिता ने कहा कि यह याचिका एक-दो दिन में शीर्ष अदालत में दाखिल कर दी जाएगी और अदालत के यथोचित आदेशों के बाद राज्य को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले के अनुसार उसके हिस्से का पानी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायाधिकरण के फैसले की अवहेलना करते हुए कर्नाटक ने इस साल जून और जुलाई में पानी नहीं छोड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि कावेरी नदी का पानी छोड़ने के मुद्दे पर लिखे उनके पत्र का कर्नाटक और केंद्र सरकार ने कोई जबाव नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य को इस महीने के अंत तक खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो तमिलनाडु सरकार किसानों के लाभ के लिए 64.3 करोड़ रुपये की सब्सिडी योजनाएं लागू करेगी।