तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे.जयललिता ने शनिवार को कहा कि सरकार ने आंध्र प्रदेश में पलार नदी के उस पार रोधक बांध (चेक डैम) की उंचाई बढ़ाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। याचिका में शीर्ष अदालत से बांध की उंचाई बढ़ाने के कार्य को तमिलनाडु के लोगों के मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाली कार्रवाई घोषित करने का निवेदन किया गया है।यहां शनिवार को जारी एक बयान में जयललिता ने कहा कि 18 जुलाई, 2016 को सरकार ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की।
उन्होंने कहा कि याचिका में सरकार ने शीर्ष अदालत से निवेदन किया है कि तमिलनाडु की अनुमति के बिना पलार नदी के पार रोधक बांध (चेक डैम) की उंचाई बढ़ाने के आंध्र प्रदेश के काम को उनके राज्य के लोगों के मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाली कार्रवाई करार दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि याचिका में यह भी निवेदन किया गया है कि बांध की उंचाई घटा कर पूर्व स्तर पर लाने का आदेश आंध्र प्रदेश को दिया जाए।पलार और उनकी सहायक नदियों के पानी की पहुंच तमिलनाडु तक सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश को आदेश देने हेतु याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया है।