उत्तराखंड में सत्ता से हटाए गए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के आरोपों का जवाब दिया। रावत ने जोर देकर कहा कि राज्य का वार्षिक बजट निर्वाचित और कार्यरत विधानसभा ने पारित किया है। जेटली ने सोमवार को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने को उचित ठहराते हुए आरोप लगाया था कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार धन विनियोग विधेयक राज्य विधानसभा से पारित कराने में नाकाम रही थी। रावत ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हमारा पक्का मानना है कि बजट को उत्तराखंड की निर्वाचित और क्रियाशील विधानसभा ने पारित किया था। संविधान भी किसी निर्वाचित एवं वजूद वाली विधानसभा को इसे पारित करने की शक्ति देता है।"
उन्होंने कहा कि 18 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा का वैसा ही वजूद था, जैसा आज है। यह निलंबित की गई है, इसका खुद ही यह अर्थ है कि विधानसभा का वजूद अभी बना हुआ है। रावत ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने जो बजट पारित किया है 'वह राज्य की आकांक्षाओं के लिखित दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत करता है।' रावत ने कहा कि 'भाजपा जैसी गंदी चाल चल रही है, उसे उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।' उन्होंने कहा कि बजटीय प्रावधानों को बदलने की कोई भी कोशिश राज्य और वर्षो में उसने जो विधायी कार्य किए, उसका अपमान होगा।