ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के केन्द्रीय मंत्री चौधरी बरिन्द्र सिंह ने आज यहां पंजाब ,हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)की प्रगति की समीक्षा पंजाब भवन चंडीगढ में की।बैठक के दौरान मंत्री ने स्पष्ट किया कि समस्त राज्य पीएमजीएसवाई से संबधित प्रोजैक्टों की अच्छी प्रकार समीक्षा कर ले और 31 मार्च 2016 तक आगे मंत्रालय को भेजे। उन्होने भरोसा दिया कि पेश किये सभी प्रोजैक्टों के लिए फंड शीघ्र जारी कर दिये जाएगें।श्री राजेश भूषण संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज भारत ने एक विस्तृत प्रस्तुति के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लक्ष्य, तरक्की , प्राप्ति आदि जैसे विभिंन मापदंडों पर पीएमजीएसवाई की स्थिति की तुलना एवं विभिंन पहलूओं पर चर्चा की।वर्ष 2014-15 के दौरान पंजाब की 2.02 कि.मी. की प्रतिदिन बेहतरीन औसत सड़क लम्बाई निर्माण के लिए सराहना की गई जबकि हरियाणा की औसत सड़क लम्बाई निर्माण 1.73 कि.मी. तथा हिमाचल प्रदेश की 1.32 कि.मी है।
इस अवसर पर निर्माण के साथ साथ ग्रामीण सड़कों की नियमित रखरखाव की आवश्यकता पर बल दिया गया केन्द्रीय मंत्री ने इस के लिए प्रत्येक राज्य को ग्रामीण सड़क संभाल नीति की स्थापना का सुझाव दिया।पंजाब राज्य की एक बार फिर देश के 11 राज्यों में से एक होने के लिए सराहना की गई जिन्होने ग्रामीण सड़कों की संभाल नीति तैयार की है जबकि हरियाणा की निर्माण में नई प्रोद्यौगिकी के इस्तेमाल के लिए सराहना की गई पंरतु हिस्सा लेने राज्य वाले सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने सड़क की मुरम्मत व देखरेख में केन्द्र सरकार के हिस्से के लिए वकालत की।इस अवसर पर बोलते हुये लोक निर्माण मंत्री पंजाब श्री जनमेजा सिंह सेखों , कृषि मंत्री पंजाब जत्थेदार तोता सिंह और स. सिंकदर सिंह मलूका ग्रामीण विकास मंत्री ने मिलकर ग्रामीण सड़कों के संबध में कुछ मुददो को उठाया। उन्होने पीएमजीएसवाई -99 अधीन लगभग 1500 कि.मी. ग्रामीण सड़कों की अपग्रेडेशन के अतिरिक्त के लक्ष्य की स्वीकृति के लिए तथा पंजाब की 295 आबादियां जिनकी जनसंख्या 500 से कम हे के लिए विनति की।
उन्होने राईट आफ वे में ढील के लिए स्वीकृति हेतू विनति की कि ग्रामीण सड़क का स्तर उंचा करने के लिए इसको ग्रामीण सड़कों हेतू 10.00 मीटर से 8.38 मीटर किया जाए डे्रनेज तथा कनाल के साथ साथ लम्बी सड़क के निर्माण के लिए भी स्वीकृति के साथ साथ कंकरीट फुटपाथ के साथ सभी गांवों में फिरनियों के निर्माण के लिए आज्ञा मंगी। सड़कों के निर्माण /अपग्रेड करने के लिए स्वीकृति के अतिरिक्त अंतर्राज्य सीमा के दोनों तरफ पर स्थित गांवों की सीमा चौड़ी /मजबूत करने पर पंजाब में ग्रामीण सड़कों के मौजूदा ब्रिजों की रि -माडलिंग संबधी कहा गया।इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के संसदीय सचिव , अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण पंजाब श्री एन एस क लसी , अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री सुरेश कुमार , सचिव मंडी बोर्ड श्री टीपीएस सिद्धू, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के सीनियर अधिकारी मौजूद थे।