झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने सोमवार को कहा कि राज्य के रोजगार में मौजूदा 50 फीसदी के आरक्षण कोटे को और बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। झारखंड विकास मोर्चा-प्रजातांत्रिक के विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा में आरक्षण कोटे में बढ़ोतरी की मांग की थी। यादव ने कहा, "सरकार को मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण कोटे को बढ़ाकर 73 फीसदी करना चाहिए।"इसकी प्रतिक्रिया में दास ने विधानसभा में कहा, "सरकार ने 2001 में 73 फीसदी आरक्षण कोटे की मांग की थी, लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी।
वर्तमान में इस कोटे में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है।"झारखंड में वर्तमान में अनुसूचित जनजाति को 26 फीसदी, अनुसूचित जाति को 10 और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण प्राप्त है। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पार्टी की तर्ज पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आयोजन के बारे में सुझाव के लिए सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएगी।