मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल, एपीएमसी के चेयरमैन प्रेम कौशल, केसीसीबी के निदेशक अनिल वर्मा ने यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में राजीव गांधी अन्न योजना आरंभ करने का स्वागत करते हुए कहा कि राजीव गांधी योजना निर्धन एवं गरीबों के लिए ऐतिहासिक साबित होगी। यह योजना सुनिश्चित बनाएगी कि अब देश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा।उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पांचवा राज्य बन गया है जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत राजीव गांधी अन्न योजना आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा भारत सरकार की एक ऐतिहासिक योजना है जो यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह द्वारा परिकल्पित है। उन्होंने कहा कि भोजन, रोजगार और आवास आम आदमी की आधारभूत आवश्यकताएं हैं और कांग्रेस सरकार ने इन तीनों आवश्यकताओं को पूरा कर क्रांतिकारी कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को सौ दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि राजीव गांधी अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश के 37 लाख लोगों को तीन किलोग्राम गेहूं दो रूपये प्रति किलो और दो किलोग्राम चावल तीन रूपये प्रति किलो प्रतिमाह की दर पर उपलब्ध रहेगा जबकि अंतोदय परिवारों को पूर्व की भांति 20 किलोग्राम गेहूं और 15 किलोग्राम चावल प्रतिमाह प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सात अप्रैल 2013 को प्रदेश भर में आयोजित ग्राम सभा की बैठकों में अंतोदय अन्न योजना के तहत चिह्न्ति सभी परिवारों को राजीव गांधी अन्न योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त बीपीएल सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक और अन्नपूर्णा अन्न योजना में शामिल सभी परिवारों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा ताकि सभी सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आम आदमी को केंद्र बिदु मानकर कार्यक्रम एवं योजनाएं कार्यान्वित कर रही है ताकि समाज के सभी वर्गों का एक समान विकास सुनिश्चित किया जा सके।