नए निवेशकों के लिए दोहरा लाभ घोषित करते हुए पंजाब के उप मुख्यमंत्री श्री सुखबीर सिंह बादल ने आज जहां राज्य में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर किसी प्रकार का इनपुट टेक्स ना लगाने का प्रावधन करते हुए छूट देने की बात कही है वहीं इंडस्ट्री को 4.99 रुपये प्रति यूनिट की दर से देश में सबसे सस्ती बिजली देने की घोषणा कर दी है। निवेश पंजाब के दूसरे संस्करण में निवेशकों की ओर से पंजाब पर जताए गए विश्वास का स्वागत करते हुए बताया है कि इस सम्मेलन में 1.12लाख करोड़ रुपये के निवेश के 374 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।इसके अलावा 35 मिनट की पावर प्वाइंट प्रस्तुति के दौरान उप मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि सरकार लुधियाना में एक एकीकृत फूड पार्क, फगवाड़ा में एक ग्रीन टेक वैली और मोहाली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) सुविधा जैसे प्रोजेक्ट लगाने को पूरी तरह से तैयार है।
संभावित निवेशकों और कॉरपोरेट घरानों के समक्ष रखी गई प्रभावी प्रस्तुति में श्री बादल ने कहा कि पंजाब खाद्यान्न उत्पादक के रूप में जाना जाता था, लेकिन वे चाहते हैं कि राज्य अपनी उपज में अतिरिक्त मूल्य जोडऩे में सक्षम हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और पंजाब को कृषि प्रसंस्करण उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बनाने के इरादे से उन्होंने यह तय किया है कि कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर लगने वाले सभी इनपुट करों को माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें वैट, सीएसटी और खरीद कर शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर आईटीसी के चेयरमैन वाईसी देवेश्वर ने खड़े होकर जयध्वनि के साथ उनका स्वागत किया।
सरकार की ओर से उठाए जा रहे अन्य कदमों की विस्तृत जानकारी देते हुए श्री बादल ने बताया कि सरकार ने विभिन्न कंपनियों के साथ समझौते करते हुए राज्य में 1.5 लाख युवाओं को विभिन्न व्यवसायों और व्यापारों में प्रशिक्षित करने दो हजार स्किल डेवलेपमेंट केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में शामिल कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक, वालमार्ट, आईटीसी, टाटा मोटर्स और मारुति इत्यादि शामिल है।श्री बादल ने यह भी घोषणा की है कि पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य होगा जिसे अगले साल जनवरी तक 4 जी कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा। इस सुविधा के तहत हर गांव, ग्रामीण स्कूल और अस्पतालों को शामिल कर लिया जाएगा। इससे पहले रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अब तक ऐसा कहीं भी नहीं किया गया है।
निवेश शिखर सम्मेलन को मिले भारी समर्थन का संज्ञान करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पोलैंड के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सहित नौ देशों की ओर से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में आयोजित हुए 2०13 शिखर सम्मेलन के दौरान जिन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए उनमें से 6० फीसदी का रूपांतरण हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 2013 में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों में 63 हजार करोड़ रूपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए जिसमें से 41,187 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया गया है।
श्री बादल ने राज्य में इंस्पेक्टर राज के अंत की घोषणा करते हुए कहा कि हम भारतीयों को यह सिस्टम अंग्रेजों से विरासत में मिला क्योंकि ब्रिटिश, हम भारतीयों पर विश्वास नहीं करते थे। अब यहां पर स्व-घोषणा और तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में श्रम, बायलर या प्रदूषण विभाग की ओर से कोई भी निरीक्षक भविष्य में कारखानों का दौरा नहीं करेगा।
श्री बादल ने इन तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य केवल इस वजह से निवेश ड्राइव चलाने में सफल रहा है क्योंकि पिछले समय में राज्य में भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में खासे प्रयास हुए हैं। पंजाब में तीन घरेलू हवाई अड्डों के अलावा दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 18 महीनों में राज्य में सभी कस्बों को 21,349 करोड़ रुपये की लागत से 4-6 लेन राजमार्गों के साथ जोड़ा जाएगा।निवेश के लिए राज्य के दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए श्री बादल ने कहा कि जब उन्होंने इस अभियान को शुरू किया, तब वे राज्य में व्यापार को आसान बनाने एक स्थान अथवा कार्यालय स्थापित करने की जरूरत महसूस करने लगे। उन्होंने कहा कि अब राज्य में 23 विभागों के अधिकार है और सभी प्रकार की आवश्यक वैधानिक मंजूरी एक महीने के भीतर देने वाला निवेश पंजाब कार्यालय स्थापित किया जा चुका है। इसने व्यापार में आसानी को पंजाब में एक हकीकत बना दिया है।
2०13 में पहली बार आयोजित हुए निवेश शिखर सम्मेलन की सफलता के बारे में चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब ने अपने सभी पांच वायदों को पूरा किया है, जिसमें राज्य में व्यापार को आसान बनाना, अच्छी कनेक्टिविटी, औद्योगिक पार्क, बिजली सरप्लस राज्य और शहरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का विकास शामिल हैं।
पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक और केंद्र सरकार ने व्यापार की पहल करने की सुविधा शुरू करने वाले सबसे अच्छे राज्य की मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में पंजाब अन्य राज्यों से कहीं आगे है। देर देर तक कोई भी पंजाब के करीब नहीं है, जिन्होंने राज्य में इस तरह के सिस्टम को साकार करने में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और लागू किया है।
राज्य की ओर से प्राप्त किए गए अन्य पुरस्कारों का खुलासा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड को बिजली क्षेत्र में 17 वां स्थान दिया गया था लेकिन अब 2०15 में केंद्र सरकार द्वारा सबसे अच्छे बिजली संस्थान के रूप में घोषित किया गया है।एसएएस नगर को देश का भविष्य का आईटी केंद्र बताते हुए श्री बादल ने कहा कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पंजाब में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 2147 ई-सेवा केंद्रों में दो सौ से अधिक नागरिक केंद्रित सेवाओं की पेशकश की जा रही है। इससे ना केवल भ्रष्टाचार की समाप्ति होगी अपितु यह आमूल चूल बदलाव भी लाएगा।