आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दिलीप पांडे ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर जनमत संग्रह असंवैधानिक नहीं है और अतीत में कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी इसकी मांग कर चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पांडे ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करना केंद्र सरकार के समक्ष पहला जन समर्थक मुद्दा है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इसे स्वीकार करेंगे।
पांडे ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर वर्तमान में हो रही चर्चा आप की पहल नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को भाजपा तथा कांग्रेस ने साल 1993 में ही उठाया था। वहीं, कांग्रेस नेता अजय माकन ने सोमवार को कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जनमत संग्रह का विचार अलोकतांत्रिक है तथा इस खतरनाक चाल के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह कैबिनेट की एक बैठक में केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की प्राथमिकता होने पर जोर दिया था।