आज रजिस्ट्रियों में पारदर्शिता लाने के साथ साथ जनपक्षीय बनाने के लिए पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल एवं राजस्व मंत्री स. बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा विलक्षण ई-स्टैंपिंग की शुरूआत की गई है। राजस्व मंत्री स. बिक्रम सिंह मजीठिया के नेतृत्व में राजस्व विभाग द्वारा ई-स्टैंपिंग का खाका तैयार किया गया था, जिस तहत राजस्व विभाग के कामकाज में तेजी एवं पारदर्शिता लाने के अतिरिक्त सभी रजिस्ट्रिों का लेने देन रोजाना के आधार पर ऑन लाईन होगा। ई स्टैंपिंग प्रोजैक्ट की शुरूआत करने के पश्चात अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री स. सुखबीर सिंह बादल ने जहां इस जनपक्षीय प्रयास के लिये राजस्व विभाग बधाई दी वहीं कहा कि पंजाब सरकार इससे आगे बढ़ते हुये आगामी 6 महीनों के दौरान ई-रजिस्ट्रेशन (ऑन लाइन रजिस्ट्रीयां) आरंभ करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-स्टैंपिंग के पश्चात ई-रजिस्ट्रशन से राजस्व विभाग का समूचा कंप्यूटरीकरण हो जायेगा। स. बादल ने घोषणा की कि इसी वर्ष जुलाई माह तक समूचा सरकारी कामकाज अतार्थ विभागों में आपसी जानकारी के अदान-प्रदान तथा समस्त उपभोक्ता सेवाओं का कंप्यूटरीकरण हो जायेगा तथा पंजाब ऐसी व्यवस्था वाला देश का प्रथम राज्य बन जायेगा। उन्होंने बताया कि जिला कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के अतिरिक्त समस्त वार्डो और प्रत्येक तीन गांवों के पीछे एक सेवा केंद्र स्थापित किया जायेगा। यह सेवा केंद्र लोगों को 200 से अधिक सेवांए निर्धारित समय में प्रदान करेंगे और इससे भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जायेगा। इसके अतिरिक्त जुलाई माह तक आम नागरिक यह सेवांए ऑन लाइन हासिल कर सकेंगे और उनको कही जाने की आवश्यकता नही पड़ेगी।
इस अवसर पर बोलते हुये स. मजीठिया ने कहा कि यह एक जनपक्षीय कदम है, जनपक्षीय प्रयास है जिसका मुख्य उद्धेश्य आम लोगों के लिए सम्पत्ति एवं बिक्री एवं खरीद की प्रक्रि या सरल करना है। उन्होंने कहा कि अब लोग अपने समीप के बैंकों की किसी भी ब्रांच में स्टैंप पेपर की फीस जमा करवा सकेंगें जिससे जहां एक तरफ सभी रजिस्ट्री प्रक्रिया बहुत आसान होगी वहीं स्टैंप पेपरों की नकली कमी पैदा करके लोगों को ठगने वाले लोगों को भी नकेल डाली जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अब लोगों को स्टैंप पेपरों की खरीद के लिए न तो कतार में लगने की जरूरत है एवं न ही किसी विचौलिये की। लोग स्टैंप डियूटी ऑन लाईन, ड्राफ्ट या चैक के रूप में जमा करवा सकेंगें। इसके अतिरिक्त लोगों को स्टैंप पेपर जारी करने वाले बैंक को कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं देनी पड़ेगी जोकि पहले कमिशन के रूप में देनी पड़ती थी। नई व्यवस्था तहत रजिस्ट्रियों के समय होती रिश्वतखोरी को रोकने सम्बन्धी बात करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि इस तहत प्रत्येक स्टैंप पेपर का एक विलक्षण नम्बर होगा जिसका ऑन लाईन सत्यापन ही हो सकेगा। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया को ओर सुरक्षित बनाने के लिए अल्ट्रावाईलट, माईक्रोफिल्म एवं 2बी डी बार कोल्ड जैसे अति आधुनिक सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। लोगों की सुविधा के लिए नए स्टेैंप पेपरों का सम्पूर्ण रिकार्ड रखने की भी व्यवस्था की गई है जिससे स्टैंप पेपर के गुम होने की सूरत में रिकार्ड की नकल के लिए आवेदन दिया जा सकेगा जोकि पहली व्यवस्था तहत संभव नहीं थी।
मजीठिया ने कहा कि पहले स्टैंप पेपर एक ही बेैंक द्वारा ही दिये जाते थे जो कि 22 बैंकों की हजारों ब्रांचों द्वारा जारी किये जा सकेंगें। इसके अतिरिक्त यही सुविधा 1900 लाईसैंस धारक स्टैंप बिक्रेताओं को भी दी जाएगी, जिससे लोग 24 घण्टे स्टैंप पेपरों की खरीद करने के योग्य होंगें क्योंकि वह किसी भी समय फीस जमा करने के लिए नामजद किये जाएंगें। इसी दौरान श्री करन ए सिंह वित्तायुक्त राजस्व में बताया कि यह नई ई-स्टैंपिंग व्यवस्था राजस्व विभाग के लिये बड़ी सुविधा होगी क्योंकि इलैैैक्ट्रोनिक अदायगी प्रणाली द्वारा सरकारी राजस्व भी पूरी तरह सुरक्षित होगा। इसके अतिरिक्त विभाग न केवल अदायगियों की ऑन लाईन सत्यापन कर सकेगा बल्कि सभी अदायगियों का किसी भी समय आडिट भी किया जा सकेगा। जिला वार भी हुई रजिस्ट्रियों की अदायगी की किसी भी समय सत्यापन हो सकेगा जिससे विभाग की मानवीय शक्ति तथा समय की भी बड़ी बचत होगी। विभाग के विशेष सचिव ए एस बैंस ने बताया कि ई स्टैंपिंग को मोहाली, अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना एवं बठिंडा में पाईलट प्रोजैक्ट के तौर पर लागू किया गया है जोकि 31 मार्च तक सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य पंजाब के सलाहकार स. महेश इन्द्रसिंह ग्रेवाल,मुख्य संसदीय सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री एन के शर्मा, उप मुख्यमंत्री पंजाब के मीडिया सलाहकार श्री जंगवीर सिंह, जिला प्रधान शिरोमणि अकाली दल जत्थेदार उजागर सिंह बडाली, चेयरपर्सन जिला योजना कमेटी बीबी अमनजोत कौर रामूवालिया, चेयरपर्सन जिला परिषद बीबी परमजीत कौर बडाली, प्रधान सचिव राजस्व श्री करण अवतार सिंह, विशेष सचिव राजस्व विभाग, श्री अरविन्द्र सिंह बैंस, डीआईजी, आर के जैैसवाल, उपायुक्त स. तजिन्द्र पाल सिंह सिद्दू के अतिरिक्त प्रमख नेता एवं उच्चाधिकारी मौजूद थे।