पर्यटन मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में 'पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास के द्वार खोलना' शीर्षक वाली रिपोर्ट का विमोचन किया । यह रिपोर्ट भारत के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में नियमों को सरल बनाने, व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और सतत विकास को गति देने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
इस रिपोर्ट का विमोचन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गाबा, पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री भुवनेश कुमार और पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री सुमन बिल्ला ने किया। गणमान्य व्यक्तियों ने अपने संबोधन में पर्यटन को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास के प्रमुख चालक के रूप में रेखांकित किया।
उन्होंने व्यापार सुगमता में सुधार लाने, पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और पर्यटन उद्यमों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उद्योग जगत के हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्थानीय आजीविका का समर्थन करने, सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने और सभी पर्यटन स्थलों पर सतत पर्यटन प्रथाओं को आगे बढ़ाने के महत्व पर भी बल दिया।
यह रिपोर्ट आवास प्रदाताओं, आतिथ्य प्रतिष्ठानों, होमस्टे, खाद्य एवं पेय सेवाओं, टूर ऑपरेटरों और पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं को नियंत्रित करने वाले विनियमों के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर निवेश, परियोजना कार्यान्वयन, आवास क्षमता और संस्थागत समन्वय को प्रभावित करने वाली प्रमुख नियामक बाधाओं की पहचान करती है।
यह नियामक और अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनुपालन के बोझ को कम करने, अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने, आवास क्षमता का विस्तार करने, पर्यटन उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और पर्यटन अवसंरचना के तीव्र विकास और निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उपायों की सिफारिश करती है।
विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप, यह रिपोर्ट देश भर में टिकाऊ, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देते हुए आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास में पर्यटन के योगदान को मजबूत करने का प्रयास करती है। इसमें दी गई सिफारिशें व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने, पर्यटन निवेश में तेजी लाने और आने वाले वर्षों में पर्यटन-आधारित विकास को समर्थन देने के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा प्रदान करती हैं।
राष्ट्रीय कार्यशाला में राज्य सरकारों, उद्योग संघों, आतिथ्य क्षेत्र के हितधारकों, ऑनलाइन यात्रा प्लेटफार्मों, शैक्षणिक संस्थानों, ज्ञान भागीदारों और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा का केंद्र बिंदु पर्यटन निवेश, नियामक सुधार, आवास क्षमता, पर्यावरणीय स्थिरता और विकसित भारत 2047 के अंतर्गत पर्यटन आधारित विकास का रोडमैप था।
कार्यशाला का समापन हितधारकों के बीच एक साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ कि वे एक सरल, अधिक निवेश-अनुकूल और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करेंगे जो पर्यटन-आधारित आर्थिक विकास के भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है।