दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एपेक्स कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी मानसून के मद्देनजर बाढ़ नियंत्रण और जलभराव रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 भी जारी किया गया। बैठक के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए कि मानसून के समय दिल्लीवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग पूरी तत्परता से कार्य करें।
उन्होंने कहा कि संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों में पंपों की संख्या बढ़ाई जाए और प्रत्येक जलभराव बिंदु पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नालों की समयबद्ध डी-सिल्टिंग, मोबाइल पंपिंग सिस्टम की तत्काल उपलब्धता और 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग करने पर भी जोर दिया गया।
सरकार ने मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने को कहा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों और चल रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस बैठक में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, रामवीर सिंह बिधूड़ी, मनोज तिवारी, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, विधायक अनिल शर्मा, शिखा रॉय सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इस बैठक को लेकर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि मानसून की तैयारी का मतलब चुनौतियों का सामना करना नहीं, बल्कि उनसे एक कदम आगे रहना है। 'बाढ़ नियंत्रण आदेश 2026' का जारी होना, दिल्ली की पहले से योजना बनाने, विभागों के बीच तालमेल बिठाने और नागरिकों पर केंद्रित शासन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री, सांसदों और साथी मंत्रियों की मौजूदगी में जारी किया गया यह आदेश, पूरे शहर में तेजी से कार्रवाई और बाढ़ के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है।