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नरेन्द्र मोदी ने जोनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की

Narendra Modi, BJP, Bharatiya Janata Party, Prime Minister of India, Oslo, Jonas Gahr Store
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ओस्लो , 18 May 2026

Last updated on: May 19, 2026, 12:15 IST

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री महामहिम श्री जोनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और नॉर्वे के बीच घनिष्ठ संबंधों के प्रतीक के रूप में एक विशेष भाव प्रदर्शित करते हुए, आज सुबह ओस्लो हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री स्टोर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने भारत-नॉर्वे संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा की, जिसमें व्यापार और निवेश, भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर अनुवर्ती कार्रवाई, जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा परिवर्तन, ब्लू इकोनॉमी और ओशिन गवर्नेंस, अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा, आर्कटिक व ध्रुवीय सहयोग, अंतरिक्ष और टैलेंट मोबिलिटी शामिल रहे।

दोनों देश अपने संबंधों को 'ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' के रूप में उन्नत करने पर सहमत हुए, जो सतत विकास और हरित प्रगति के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आर्थिक और व्यावसायिक साझेदारी को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री ने भारत में नॉर्वेजियन उद्यमों द्वारा अधिक निवेश किए जाने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक भारत और नॉर्वे के बीच वर्तमान व्यापार के मूल्य को दोगुना करने के लक्ष्य को रेखांकित किया और व्यावसायिक प्रतिनिधियों को विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय व्यावसायिक सहयोग की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि टीईपीए के तहत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके और भारत में एक मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके।

दोनों नेताओं ने अपनी टीमों को ब्लू इकोनॉमी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने का निर्देश दिया, जिसमें समुद्री इकोसिस्टम का संरक्षण, जहाज निर्माण (शिपबिल्डिंग), पर्यावरण-अनुकूल नौवहन (ग्रीन शिपिंग), टनलिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, नाविकों (सीफेयरर्स) का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर शामिल हैं।

उन्होंने यूएनसीएलओएस के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव में नॉर्वे के शामिल होने का स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नॉर्वे को जून 2026 में फ्रांस में आयोजित होने वाले 'भारत इनोवेट्स 2026' में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच एक स्टार्ट-अप इनोवेशन हब और ग्रीन इनोवेशन हैकाथॉन स्थापित करने का भी सुझाव दिया।

पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को रेखांकित करते हुए, दोनों नेताओं ने कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस), ऑफशोर विंड जैसी विशिष्ट तकनीकों में अधिक सहयोग करने तथा भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में नॉर्वे द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश किए जाने का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी तौर-तरीकों की पुष्टि करते हुए, आर्कटिक में ध्रुवीय अनुसंधान और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, महासागर, जलवायु, स्वास्थ्य, क्रिटिकल मिनरल्स, उभरती प्रौद्योगिकियों और आईटी सहित अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करने पर बल दिया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, वे संयुक्त डिग्री कार्यक्रम शुरू करने, डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता और छात्रों व फैकल्टी की आवाजाही की संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए।

दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग पर भी चर्चा की और साझा हित के प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने एक व्यापक सुधारों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए नॉर्वे के समर्थन को दोहराया। दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट रूप से एक स्वर में निंदा की और इस खतरे से निपटने के लिए ठोस वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया।

दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग और रक्षा औद्योगिक सहयोग में संभावनाओं को रेखांकित किया, डिजिटल पब्लिक गुड्स में तीसरे देश के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर सहमति व्यक्त की तथा डिजिटल ट्रांजिशन को गति देने के लिए मंत्रालयों को डिजिटलीकरण पर एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए प्रधानमंत्री श्री जोनास गहर स्टोर और नॉर्वे की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री स्टोर को भारत आने का निमंत्रण दिया। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संपर्कों की निरंतरता को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।

 

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