मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने गुरुवार को राज्य में शासन और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चार डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी के अनुसार, ये चार प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज्ड आरटीआई स्टेट पोर्टल, ई-सेबा मणिपुर, एक्सप्लोर मणिपुर और एआई-आधारित स्कीम फाइंडर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किए गए हैं।
इन पहलों के जरिए सरकार पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने के अपने संकल्प को मजबूत कर रही है। अधिकारी ने बताया कि सेंट्रलाइज्ड आरटीआई स्टेट पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल कर सकेंगे और उसकी स्थिति ट्रैक कर सकेंगे।
यह प्लेटफॉर्म 20 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें ऑनलाइन आरटीआई सिस्टम को लागू करने को कहा गया था। इससे सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम में अब तक 287 विभागों और प्रशासनिक इकाइयों को जोड़ा जा चुका है और 266 जन सूचना अधिकारियों को ऑनबोर्ड किया गया है।
ई-सेबा मणिपुर एक आधुनिक सेवा वितरण प्लेटफॉर्म है, जिसे सरकारी सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। यह पहले के ई-सर्विस प्लेटफॉर्म का उन्नत संस्करण है, जिसके जरिए 35 सेवाएं दी जा रही थीं और 34 लाख से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए थे। इस नए प्लेटफॉर्म में राजस्व विभाग और रोजगार कार्यालय की प्रमुख सेवाएं जैसे निवास, आय, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र और रोजगार से जुड़ी सेवाएं शामिल की गई हैं।
यह सिस्टम ऑनलाइन और सहायता-आधारित दोनों तरह की पहुंच उपलब्ध कराएगा, जिससे दूरदराज और वंचित क्षेत्रों के लोगों को खास फायदा मिलेगा। ‘एक्सप्लोर मणिपुर’ एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो राज्य को बेहतर तरीके से जानने और अनुभव करने में मदद करेगा। इसमें स्मार्ट सर्च, इंटरैक्टिव मैप्स और पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थानों, बाजारों, परिवहन और सरकारी सेवाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। इससे स्मार्ट पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
वहीं, एआई-आधारित स्कीम फाइंडर नागरिकों को उनकी जरूरत के मुताबिक सरकारी योजनाएं खोजने में मदद करेगा। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता की जानकारी के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार की संबंधित योजनाओं की सिफारिश करेगा, जिससे योग्य लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सकेगा। इन सभी पहलों से राज्य सरकार के तकनीक के माध्यम से शासन को मजबूत करने, सेवा वितरण में सुधार लाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के प्रयास को बल मिलेगा।
इस मौके पर गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदास सिंह, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग बाजपेयी, मुख्य सूचना आयुक्त के. राधाश्याम सिंह, मुख्यमंत्री के आयुक्त एन. अशोक कुमार, आईटी सचिव सोमोरजीत सलाम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।