विधानसभा क्षेत्र चब्बेवाल में जल्द ही फलों और सब्जियों की प्रसंस्करण की बड़ी इंडस्ट्री स्थापित होने जा रही है। इससे कंडी और आसपास के इलाकों में फल-सब्जियों की खेती को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की आय में भी अच्छा इजाफा होगा।
लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विधायक डॉ. इशांक कुमार ने इस प्रोजेक्ट को लगवाने के लिए केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क करने की मांग की थी। इसके बाद दोनों ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से अवगत कराया।
उन्होंने बताया कि करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाला यह यूनिट आने वाले 12 महीनों में शुरू हो जाएगा। यह इलाके में फलों और सब्जियों खासकर आलू और मटर की प्रसंस्करण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने कहा कि होशियारपुर और आसपास के इलाकों में फलों और सब्जियों की पैदावार की असीम संभावनाएं हैं।
किसान पहले से ही इस बारे में जागरूक हैं। इस प्रोजेक्ट के लगने से फसली विविधता को बल मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि दर्ज की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सैकड़ों लोगों खासकर महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने इस यूनिट को खाद्य प्रसंस्करण और फल-सब्जियों की संरक्षण संबंधी प्रोजेक्ट्स के तहत औपचारिक मंजूरी दे दी है। डॉ. चब्बेवाल ने कहा कि यह यूनिट फलों और सब्जियों की प्रसंस्करण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला यूनिट होगा, जिससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही मटर और आलू की खेती को भी लाभ मिलेगा।
विधायक डॉ. इशांक कुमार चब्बेवाल ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए पंजाब सरकार हर संभव मदद सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पहले ही राज्य में निवेश के लिए बेमिसाल कदम उठा रही है और यह प्रोजेक्ट भी तय समय में पूरी प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाएगा।
इस इंडस्ट्री की स्थापना से क्षेत्र में फलों और सब्जियों की खेती को नई रफ्तार मिलेगी, जो फसली विविधता और किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। डॉ. इशांक कुमार ने कहा कि सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा, ताकि आने वाले 12 महीनों के दौरान यह यूनिट तैयार हो सके और फल-सब्जियों की प्रसंस्करण को अमली जामा पहनाया जा सके।