पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि अनुसूचित जाति (एस सी) व अन्य वर्गों के विद्यार्थियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति वितरण में पंजाब ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मोहाली के कालकट भवन में छह जिलों के लिए आयोजित टूल किट वितरण एवं एस सी विद्यार्थियों के कल्याण से संबंधित योजनाओं की जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लगभग 10 लाख विद्यार्थियों ने अपने पसंदीदा क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है।
उन्होंने बताया कि आई टी आई प्रशिक्षुओं को टूल किट प्रदान करना “निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं टूल किट योजना” का हिस्सा है, जो पूरी तरह से पंजाब सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इस योजना के तहत कुल 1506 आईटीआई विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा, जिनमें से पहले चरण में आज 630 विद्यार्थी एस.ए.एस. नगर, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना के 32 सरकारी आई टी आई संस्थानों से शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि यह पहल युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। उन्होंने आगे कहा कि पहले केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत पंजाब के केवल दो जिले ही शामिल थे, लेकिन राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से अब यह योजना पूरे पंजाब में लागू हो चुकी है।
सामाजिक सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सिख धर्म व डॉ. भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं ने जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सभी वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।
विधायक कुलवंत सिंह और कुलजीत सिंह रंधावा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि टूल किट आई टी आई प्रशिक्षुओं को आत्मनिर्भर बनने और सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने में सहायक होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी को उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
विभाग के प्रधान सचिव वी. के. मीणा ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, जबकि निदेशक श्रीमति विम्मी भुल्लर ने अतिथियों का स्वागत किया और योजना के बारे में विस्तार से बताया। ए डी सी (ग्रामीण विकास) सोनम चौधरी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जिला प्रशासन की ओर से कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई।