केंद्र की यूपीए सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली कैश सब्सिडी योजना कैसे कामयाब होगी। इस पर कई प्रश्न चिह्न लगने शुरू हो गए हैं। आधार कार्ड के जरिए कैश सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम को सरकार जनवरी माह से देश के 15 राज्यों के 51 जिलों में शुरू करने की योजना बना रही है, लेकिन सरकार को इस योजना को लागू करने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में अब तक 10 लाख 66 हजार 750 लोगों के आधार कार्ड बने हैं, जबकि जिले की जनसंख्या 13 लाख से ऊपर है। ऐसे में केंद्र सरकार की आधार कार्ड कैश सब्सिडी योजना क्या खास रंग दिखाएगी, यह सोचने वाली बात है। अब तक जिले में 80 फीसदी लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। 20 फीसदी के अभी बनने बाकी हैं। जिले में अभी तक लगभग 42 फीसदी के करीब लोगों को आधार कार्ड मिल चुके हैं। अन्य के अभी मिलने बाकी हैं। बहुत से लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी प्राप्त नहीं हो पाए हैं। इसके चलते अब तक प्रशासन व आधार कार्ड बनाने वाली कंपनियों के पास एक लाख से ज्यादा शिकायतें की जा चुकी हैं। आधार कार्ड के जिला संयोजक भूपेंद्र का कहना है कि वह जल्द ही अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। जिले में नाममात्र लोगों केआधार कार्ड बनने को शेष रहे हैं।जिला उपायुक्त केआर भारती ने कहा कि जिले में तीन कंपनियां आधार कार्ड बनाने के कार्य में जुटी हुई हैं। लक्ष्य को वे शीघ्र ही पूरा कर लेंगी। आधार कार्ड बन रहे हैं। लोगों को जारी भी किए जा रहे हैं। जल्द ही जिला कांगड़ा की पूरी जनसंख्या के आधार कार्ड बना जाएंगे।