महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने 10 मार्च, 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महिला स्थिति आयोग (सीएसडब्ल्यू-70) के 70वें सत्र में आम चर्चा के दौरान भारत की ओर से राष्ट्रीय संबोधन दिया। अपने संबोधन में मंत्री ने महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला और बीजिंग कार्य योजना के अनुरूप लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
इस बात पर जोर देते हुए कि भारत के 'सबका साथ, सबका विकास' के विकास दर्शन ने समावेशी विकास की दिशा में भारत के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन किया है, उन्होंने कहा कि लगभग 9 मिलियन स्वयं सहायता समूहों में संगठित 10 करोड़ से अधिक महिलाओं ने जमीनी स्तर पर नेतृत्व और उद्यमिता को बढ़ावा देकर ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है।
उन्होंने आगे बताया कि अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों के तहत समर्थित 1,000 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, जबकि 8 लाख से अधिक महिला निदेशक सक्रिय भारतीय कंपनियों से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएम-दिशा) के तहत 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे लैंगिक डिजिटल असमानता को कम करने में योगदान मिला है।
श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा कि बीजिंग कार्य योजना के तहत चिन्हित महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार नीतिगत कदम उठाने से भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई
सीटें आरक्षित करता है, जबकि 14 लाख से अधिक महिलाएं, जो सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का 46 प्रतिशत हैं, पंचायती राज संस्थानों में सेवा करती हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पालना योजना के तहत लगभग 39,000 बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिशुगृह सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का नामांकन लड़कों के लगभग बराबर है, और सरकार की किफायती आवास योजना के तहत निर्मित 29 मिलियन ग्रामीण घरों में से 72 प्रतिशत से अधिक घर पूरी तरह या संयुक्त रूप से महिलाओं के स्वामित्व में हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत के तहत 141 विशेष स्वास्थ्य पैकेज 208 मिलियन से अधिक महिला कार्डधारकों को कवर करते हैं। प्राथमिकता वाले विषय पर बोलते हुए, मंत्री ने न्याय व्यवस्था के सभी पहलुओं में भारत के व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला - जिसमें कानूनी जागरूकता, मुफ्त कानूनी सहायता, नारी अदालतों और 334 ग्राम न्यायालयों के माध्यम से जमीनी स्तर पर विवाद समाधान, साथ ही टेली-लॉ कार्यक्रम शामिल है, जिसने देश भर में लगभग 4 मिलियन महिलाओं को मुकदमेबाजी से पहले सलाह प्रदान की है।
उन्होंने दोहराया कि महिला नेतृत्व वाला विकास भारत के 2047 के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें न्याय तक पहुंच अन्य सभी अधिकारों की प्राप्ति की नींव है, और उन्होंने समावेशी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें कोई भी पीछे न छूटे। सीएसडब्ल्यू-70 में आयोजित आम चर्चा में लगभग 75 देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में आम वक्तव्य दिए गए, जिनमें लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की साझा वैश्विक प्रतिबद्धता पर बल दिया गया।