6 मार्च 2026 को, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने एस्टेट प्लाजा, कांटा टोली, रांची स्थित एडवांस्ड आधार सेवा केंद्र (एएसके) का उद्घाटन किया। इस एडवांस्ड आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन रांची और आसपास के क्षेत्रों में आधार सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्र को उन्नत तकनीकी सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया गया है ताकि आधार नामांकन और अपडेट सेवाएं तेज, पारदर्शी और निवासियों के अनुकूल तरीके से प्रदान की जा सकें।सकें। इस आधार सेवा केंद्र के दैनिक संचालन का प्रबंधन प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।कई जिलों में आधार केंद्र खुलेंगे
पहले, झारखंड में यूआईडीएआई आधार सेवा केंद्र केवल तीन जिलों रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में उपलब्ध थे। अब, मौजूदा केंद्रों के अलावा, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा और पलामू में चरणबद्ध तरीके से नए आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने यूआईडीएआई के प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि ऐसी पहल सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और सुविधा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने माता-पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) 5 वर्ष की आयु पूरी होने पर और फिर 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर करवाएं, ताकि वे छात्रवृत्ति जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें और नीट तथा सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं के पंजीकरण में किसी समस्या का सामना न करें।
कार्यक्रम में मौजूद राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने भी माता-पिता से बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट कराने और स्कूलों से यूआईडीएआई की मिशन मोड कैंपेन के तहत एमबीयू बैकलॉग कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के उप निदेशक महानिदेशक अखिलेश कुमार गुप्ता और निदेशक नीरज कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग काउंटर
कांटा टोली के आधार केंद्र में विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग-अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं ताकि उन्हें सेवाओं तक आसानी से पहुंच मिल सके। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक फीडिंग रूम भी उपलब्ध कराया गया है। यहां जन्म पंजीकरण संख्या (बीआरएन)-आधारित बाल नामांकन भी लागू किया जा रहा है।