केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के लोगों के बीच विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (वीबी-जी राम जी) योजना के बारे में गलत जानकारी फैला रही है। वह कर्नाटक के हुबली में अरविंद नगर में जिला भाजपा ऑफिस में आयोजित एक प्रोग्राम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने पार्टी सदस्यों को वीबी-जी राम जी पहल के बारे में बताया।
केंद्रीय मंत्री जोशी ने आरोप लगाया कि पहले मनरेगा स्कीम के तहत बड़े पैमाने पर फंड लीकेज होता था और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। उन्होंने यह भी दावा किया कि नकली जॉब कार्ड बनाए जा रहे थे, और कहा कि नए सिस्टम से ऐसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी, और आरोप लगाया कि कांग्रेस इसी वजह से इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई 'वीबी-जी राम-जी' स्कीम के तहत, ग्रामीण लोगों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि एआई से चलने वाली मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और डिजिटल ऑडिट से पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि वीबी-जी राम जी पहल भ्रष्टाचार पर असरदार तरीके से रोक लगाएगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम करेगी।
राज्यसभा भाजपा सांसद नारायणसा भांडगे, राज्य विधान परिषद सदस्य एस.वी. इस इवेंट में शंकरूर, केशव प्रसाद, पूर्व लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर नागराज छब्बी, धारवाड़ रूरल भाजपा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट निंगप्पा सुतागट्टी, बसवराज कुंदागोलमठ, रवि दंडिन, ईरन्ना जादी, कलाघाटगी मंडल प्रेसिडेंट यल्लारी शिंदे, अलनावर मंडल प्रेसिडेंट यल्लाप्पा हुलियाप्पनवर, शशि निंबनवर, कलमेश बेलूर के साथ-साथ कॉर्पोरेटर, पार्टी लीडर, जाने-माने लोग और वर्कर मौजूद थे।
कांग्रेस पार्टी ने 27 जनवरी को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा वी'वीबी-जी राम-जी' स्कीम लागू करने के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) को बदल दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 'वीबी-जी राम-जी' स्कीम को 'एंटी-पीपुल्स लॉ' कहा और कहा कि नए एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ने राज्यों पर फाइनेंशियल बोझ डाला है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की सभी 6,000 ग्राम पंचायतों की इमारतों में महात्मा गांधी का नाम जोड़ेगी।