दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आज हैदराबाद, तेलंगाना में 25वीं केंद्रीय स्तरीय समन्वय समिति (CLCC) की बैठक आयोजित की गई। ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने हैदराबाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत आयोजित 25वीं केंद्रीय स्तरीय समन्वय समिति (CLCC) की बैठक को संबोधित किया।
इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और तेलंगाना की पंचायत राज, ग्रामीण विकास एवं महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डी. अनुसूया सीताक्का भी उपस्थित थीं। राज्य मंत्री ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने में उनके नेतृत्व और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने एनआरएलएम के तहत हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति के लिए तेलंगाना सरकार को बधाई दी और लखपति दीदी आंदोलन को आगे बढ़ाने में अधिकारियों, बैंकिंग भागीदारों और स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों के समर्पण की प्रशंसा की।
परिवर्तन के व्यापक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण लगभग दस गुना बढ़ गया है 2013 में 23,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क तंत्र की मजबूती को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि लगभग 50-60 लाख लखपति दीदियों को बैंक संपर्क की सुविधा प्रदान की गई है, और व्यक्तिगत उद्यम वित्तपोषण 2021 में 30,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले 138 करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष 8,300 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिससे 55 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को लाभ हुआ है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वयं सहायता समूहों का एनपीए 1.5% से नीचे बना हुआ है, जो कि कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है, और कहा कि यह महिला उद्यमियों के अनुशासन और साख को दर्शाता है। ऋण तक पहुंच को और अधिक सुगम बनाने के लिए व्यवस्थागत सुधारों का आह्वान करते हुए, डॉ. पेम्मासानी ने महिला उद्यमियों के लिए एक मानकीकृत आवेदन प्रणाली, डिजिटल केवाईसी और लेनदेन डेटा का एकीकरण, सरलीकृत मूल्यांकन तंत्र और बैंकों तथा हितधारकों के लिए सुलभ वास्तविक समय डैशबोर्ड के निर्माण की वकालत की।
उन्होंने बैंकों से समयबद्ध प्रसंस्करण मानदंडों को अपनाने, क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ) के माध्यम से अंतिम छोर तक पहुंच को मजबूत करने और स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ाव के लिए समर्पित अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार करने का आग्रह किया। लखपति दीदियों को दान की लाभार्थी नहीं बल्कि भरोसेमंद आर्थिक साझेदार बताते हुए, उन्होंने महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साक्षरता, विपणन सहायता, शी-मार्ट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और उद्यम क्षमता निर्माण के महत्व पर भी बल दिया।
अपने संबोधन के समापन में, उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की पारदर्शी डिजिटल प्रणालियों के निर्माण और बहु-हितधारक सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया, ताकि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सशक्त ग्रामीण उद्यमी बनाया जा सके और समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को गति दी जा सके।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय स्तर समन्वय समिति (सीएलसीसी) का गठन स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बैंक संबंधों की नीति निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन में ग्रामीण विकास विभाग की सहायता के लिए किया गया है। सीएलसीसी की बैठक प्रतिवर्ष होती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के उप राज्यपाल, कुछ केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव, नाबार्ड के प्रबंध निदेशक, ग्रामीण विकास के राज्य सचिव, सभी वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक आदि शामिल हैं।
पिछले 14 वर्षों में, मिशन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं, और 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण गरीब महिलाओं को 93 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके संघों में संगठित किया है। ये संस्थाएं आज 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आंतरिक कोष का प्रबंधन करती हैं।
औपचारिक वित्त तक पहुंच पर विशेष ध्यान देने के साथ, कार्यक्रम में बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक भागीदारी देखी गई है, जिसके तहत 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संचयी ऋण वितरण किया गया है, जिसे एसएचजी सदस्यों द्वारा लगातार उच्च समय पर पुनर्भुगतान का समर्थन प्राप्त है।