आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फंडिंग और मंजूरी पर केंद्र का समर्थन मांगा। आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें चल रहे और प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, और फंडिंग और मंजूरी पर केंद्र से मदद मांगी।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के विकास और तरक्की से जुड़े खास मामलों पर चर्चा की। चंद्रबाबू नायडू ने संसद में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विकास की प्राथमिकता, केंद्रीय मदद और राज्य के प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय मदद से जुड़े मामले उठाए।
नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में एक अहम पार्टनर है। टीडीपी ने केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के साथ भी एक अलग मीटिंग की और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (आरआईएनएल) को मुनाफे के रास्ते पर वापस लाने में केंद्र सरकार के सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि विजाग स्टील प्लांट का टर्नअराउंड केंद्र से मिली वित्तीय मदद, आंध्र प्रदेश सरकार के मजबूत सपोर्ट और प्लांट के वर्कर्स और कर्मचारियों के पक्के इरादे और कड़ी मेहनत की वजह से मुमकिन हो पाया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आरआईएनएल न सिर्फ मुनाफे में लौट आया है, बल्कि पूरी क्षमता से काम भी कर रहा है, जो इस मशहूर पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह आरआईएनएल को और मजबूत करने और इसकी लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी इसी तरह का समर्थन और सहयोग जारी रखे। नायडू ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की और स्वच्छ भारत प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर लागू किए जा रहे आंध्र प्रदेश के अहम स्वच्छ आंध्र पहल पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री कार्यालय से यहां जारी एक रिलीज के अनुसार, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने और आंध्र प्रदेश को जीरो लैंडफिल राज्य में बदलने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे बड़े कदमों के बारे में जानकारी दी। नायडू ने बताया कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों में जीरो लैंडफिल का दर्जा हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत 276 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च के साथ एक डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 फ्रेमवर्क के हिस्से के तौर पर, मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल से जीरो लैंडफिल एक्शन प्लान को लागू करने में मदद के लिए केंद्र के हिस्से के तौर पर 105 करोड़ रुपए मंजूर करने का अनुरोध किया।