आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण तटीय रेलवे जोन के उद्घाटन को राज्य के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि यह आंध्र प्रदेश के लोगों का दशकों पुराना सपना था, जो अब आखिरकार साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि 1 जून 2026 से विशाखापट्टनम केंद्रित दक्षिण तटीय रेलवे जोन की शुरुआत होने जा रही है।
यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि उत्तर आंध्र के परिवहन ढांचे में व्यापक परिवर्तन लाने वाला कदम है। सीएम नायडू ने कहा कि नया रेलवे जोन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और औद्योगिक विकास को गति देगा। उनके अनुसार, यह पहल आंध्र प्रदेश को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इसी महीने राजपत्र (गजट) अधिसूचना जारी कर दक्षिण तटीय रेलवे जोन की स्थापना को औपचारिक मंजूरी दी थी।
इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा और यह 1 जून 2026 से प्रभावी हो जाएगा। नए रेलवे जोन में गुंतकल, गुंटूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम मंडल शामिल होंगे। इसके लिए दक्षिण मध्य रेलवे और पूर्वी तटीय रेलवे के कुछ हिस्सों का पुनर्गठन किया गया है। गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा मंडलों को दक्षिण मध्य रेलवे से अलग कर नए जोन में शामिल किया गया है, जबकि पूर्वी तटीय रेलवे के वाल्टेयर मंडल के पुनर्गठन के बाद उसका नाम बदलकर विशाखापट्टनम मंडल रखा गया है।
यह रेलवे ज़ोन 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय राज्य को दिए गए प्रमुख वादों में शामिल था। इसकी घोषणा पहली बार 2019 में की गई थी। हालांकि, 2024 में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद इसकी प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आई। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में रेलवे जोन मुख्यालय की आधारशिला भी रखी थी। अब 1 जून 2026 से यह बहुप्रतीक्षित रेलवे जोन आधिकारिक रूप से काम करना शुरू करेगा, जिससे राज्य के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।