77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान, जल संसाधन एवं भूमि और जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज स्थानीय गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समागम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज लहराया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य संत बलवीर सिंह सीचेवाल, हलका विधायक करतारपुर बलकार सिंह, मेयर विनीत धीर, डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल एवं पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर भी मौजूद थी।
अपने संबोधन के दौरान कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने देश-विदेश में बसे सभी भारतीयों को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए जहां देश के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबियों द्वारा की गई कुर्बानियों को नमन किया वहीं भारतीय संविधान में बाबा साहिब डा. भीम राव अंबेडकर के योगदान को भी सलाम किया।पंजाब को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री ने राज्य के विकास एवं पंजाब के लोगों की भलाई एवं बेहतरी के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार, जिसने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कलां में शपथ लेने के बाद अपना काम शुरू किया था, शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने शहीद भगत सिंह एवं संविधान निर्माता डा.बी.आर. अंबेडकर जी की तस्वीरें सरकारी दफ्तरों में लगाने, मोहाली काउंट्री एयरपोर्ट का नाम शहीद सरदार भगत सिंह जी के नाम पर रखने, शहीद जवानों के वारिसों के लिए एक्स ग्रेशिया राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने, राज्य एवं देश की सुरक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को भी एक करोड़ की वित्तीय सहायता देने सहित अन्य ऐतिहासिक पहलकदमियों पर प्रकाश डाला।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 3 सालों में पहली बार मूल्य-आधारित माइनिंग नीलामी शुरू की है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी प्रणाली के जरिए राज्य के आर्थिक संसाधनों की रक्षा के साथ-साथ योग्य ऑपरेटरों के लिए बराबर के अवसर प्रदान किए जा रहे है। इसके साथ ही अवैध खनन पर भी लगाम कसी जा रही है।
पंजाब में कई दशकों बाद पहली बार राज्य के 13 हजार से अधिक गांवों के छप्परों की सफाई की गई है। पिछले 20-30 सालों से बंद पड़े 6900 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले 18,349 खालियों को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है, जिससे 1300 से अधिक स्थानों को पहली बार सिंचाई के लिए नहर का पानी मिला। उन्होंने कहा कि 'हर घर जल' योजना के तहत 100 प्रतिशत ग्रामीण घरों को पाइप के जरिए पानी की सप्लाई देने वाला पंजाब देश का पांचवां राज्य है।
श्री गोयल ने कहा कि अगली पीढ़ियों को पंजाब की महान विरासत से परिचित करवाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित विश्व स्तरीय समागम करवाए गए। श्री आनंदपुर साहिब में भाई जैता जी स्मारक 20 करोड़ रुपये की लागत से बनाने के साथ-साथ तख्त श्री केसगढ़ साहिब को जाने वाले रास्ते को विरासती मार्ग के तौर पर विकसित किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री ने जन स्वास्थ्य संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत करवाते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब एवं चंडीगढ़ के 900 से अधिक सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का नकदी रहित इलाज प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जहां हर परिवार प्रति वर्ष इसका लाभ लेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 65 लाख परिवार कवर किए जाएंगे एवं प्रमुख सर्जरियां, कैंसर का इलाज, दिल की बीमारियों का इलाज, डायलिसिस आदि कवर होंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिकों के जरिए लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। बढिया स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उदेश्य से 356 हाईटेक एंबुलेंस लोगों को समर्पित की गई है। जालंधर में चल रहे 66 क्लीनिकों के जरिए साल के दौरान 11 लाख से अधिक ओ.पी.डी. दर्ज की गई एवं 5.5 लाख लेबोरेटरी टेस्ट किए गए है।
श्री गोयल ने बेरोजगारी से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा अब तक 63 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य के युवाओं को रोजगार के समर्थ बनाने के लिए आई.टी.आई.जों में सीटों की संख्या 35,000 से बढ़ाकर 52,000 की गई है। उद्योग एवं मार्किट की जरूरतों के मद्देनजर 814 नए ट्रेड भी शुरू किए गए है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण लिंक सड़कों एवं अन्य जिला सड़कों पर पडते रूटों पर मिनी बसों के लिए अब तक कुल 1670 परमिट जारी किए गए है।
शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्तियों का जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य के 118 स्कूलों को स्कूल ऑफ एमीनेंस में बदला जा रहा है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में दी जा रही ट्रांसपोर्टेशन सेवा का 10 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभ ले रहे है। विद्यार्थियों को रोजगार देने वाले बनाने के उदेश्य से शैक्षणिक साल 2025-26 में 'उद्दमिता' को 11वीं कक्षा में मुख्य विषय के तौर पर लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है।
पंजाब ने जहां नैशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 में केरल जैसे राज्य को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया वहीं राज्य के सरकारी स्कूलों के 265 विद्यार्थियों ने जे.ई.ई. मेन्स, 45 ने जे.ई.ई. एडवांस एवं 847 ने नीट पास किया। स्कूली शिक्षा को विश्व स्तरीय करने के लिए 234 प्रिंसिपलों एवं शिक्षा प्रशासकों को सिंगापुर से सिखलाई प्रदान करवाई गई, 216 प्राइमरी कैडर अध्यापकों को फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू से प्रशिक्षण दिया गया एवं 199 मुख्य अध्यापकों आई.आई.एम.ए. अहमदाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है।
राज्य में खेल सभ्याचार को प्रफुल्लित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों एवं इनामों से नवाजा जा रहा है। 11 नामी खिलाड़ियों को पी.सी.एस. एवं डी.एस.पी. की नौकरी दी गई है। इसके अलावा राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक एवं अंतराष्ट्रीय खेलों में मुकाबला करने के योग्य बनाने के लिए 3100 के करीब ग्रामीण खेल मैदान बनाए जा रहे है।
श्री गोयल ने राज्य से नशें के खात्मे के लिए चलाए जा रहे अभियान 'युद्ध नशे के विरुद्ध' की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि इस मुहिम के तहत 1 मार्च 2025 से अब तक 45 हजार 137 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए है। सरहद पारों नशे एवं हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोनों को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा 3 'बाज आख' एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किए गए हैं।
नौजवानों को नशें से दूर रखने के लिए सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नशें की रोकथाम के लिए कोर्स लागू किया गया है एवं करीब 8 लाख विद्यार्थियों को इस अलामत से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है।इसी तरह पंजाब सरकार द्वारा राज्य को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए 'गैंगस्टरों पर वार' अभियान के तहत गैंगस्टरों के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू किया गया है एवं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
बिजली के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट प्रति महीना मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे 90 प्रतिशत से घरों का बिजली बिल जीरो आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेतों के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा दी जा रही है एवं इस साल 2025-26 के दौरान मुफ्त बिजली की सुविधा के लिए कुल 9992 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है।धान के सीजन के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए 8 घंटों से अधिक निर्विघ्न बिजली सप्लाई यकीनी बनाई गई।
श्री गोयल ने 'सी.एम.दी योगशाला', प्रोजेक्ट जीवनजोत, सड़क सुरक्षा फोर्स, फरिश्ते स्कीम, 'भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार' की सफलता का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार को जड़ों से खत्म करने की वचनबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि इस बुराई के खात्मे के लिए पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा 21 टोल प्लाजों पर टोल की वसूली बंद करने से राहगीरों को रोजाना करीब 68 लाख रुपये की बचत हो रही है।
कैबिनेट मंत्री ने बुनियादी ढांचे के मजबूतीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 1543 करोड़ रुपये की लागत से 10,262 किलोमीटर लिंक सड़कों की विशेष मुरम्मत/आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा 7,767 किलोमीटर लिंक सड़कों को चौड़ा करने, आधुनिकीकरण एवं नई कनेक्टिविटी का काम शुरू किया गया है।
गांवों की सड़कों की अपग्रेडेशन के तहत वित्ती साल 2025-26 के दौरान 600 करोड़ रुपये से 641 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 315 किलोमीटर सड़कें का निर्माण पूरा हो चुका है।उन्होंने कहा कि 'ईजी रजिस्ट्री' प्रोजेक्ट के तहत पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त ढंग से एवं डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए जायदाद की रजिस्ट्रेशन संबंधी सेवाएं दी जा रही है एवं अब तक 3.70 लाख से अधिक रजिस्ट्रीयां की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पहलकदमियों से जहां कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए है वहीं बीते सीजन के दौरान पराली को जलाने की घटनाओं में 53 प्रतिशत कमी आई है। सरकार ने बाढ़ के कारण पैदा हुई चुनौती का डटकर सामना किया एवं मुश्किल घड़ी में लोगों को समय पर राहत प्रदान की। बाढ़ के दौरान 156 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद करके किसानों के खातों में 37 हजार करोड़ से अधिक की अदायगी यकीनी बनाई गई।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जहां महज साढ़े तीन सालों में 36,948 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व, 81,417 करोड़ रुपये का जी.एस.टी. एवं 19,016 करोड़ रुपये स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन से प्राप्त किया है वहीं राज्य में निवेश एवं कारोबार के लिए साजगार माहौल प्रदान करने भारत सरकार ने राज्य में कारोबार करने में आसानी के लिए पंजाब को 'टॉप अचीवर' का सम्मानित दर्जा दिया है।इससे पहले कैबिनेट मंत्री ने आई.पी.एस. अशोक मीणा के नेतृत्व वाले शानदार मार्च पास्ट से सलामी ली। उन्होंने भारत-चीन, भारत पाकिस्तान एवं अन्य युद्ध के दौरान शहीद हुए 10 सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों का भी सम्मान किया गया।
इस मौके पर अन्यों से इलावा आई.जी.पी. इंटेलिजेंस पंजाब बाबू लाल मीणा, जिला एवं सेशंस जज निरभउ सिंह गिल, चेयरमैन पंजाब सहकारी कृषि विकास बैंक पवन कुमार टीणू, चेयरमैन पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड मंगल सिंह बस्सी, चेयरमैन पंजाब मुस्लिम वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल बाहरी सलमानी, चेयरमैन पंजाब खादी एवं ग्राम विकास बोर्ड गगनदीप सिंह (काकू आहलूवालीआ) कमिश्नर नगर निगम संदीप रिशी, ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस संदीप शर्मा, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) जसबीर सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) अमनिंदर कौर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) नवदीप कौर, ज्वाईंट कमिश्नर नगर निगम मंदीप कौर एवं सुमनदीप कौर, 'आप' आगू राजविंदर कौर थियाड़ा से इलावा सिविल एवं पुलिस प्रशासन के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे।