शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत की। मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ. मजूमदार ने कहा कि विकसित भारत—रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी रैम जी) कानून, 2025 ग्रामीण भारत के बदलाव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा।
उन्होंने बताया कि यह कानून ग्रामीण परिवारों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कानूनी मज़दूरी रोज़गार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर देता है। यह कानून सशक्तिकरण, समावेशी विकास, विकास पहलों के तालमेल और सैचुरेशन-आधारित डिलीवरी को बढ़ावा देना चाहता है, जिससे समृद्ध, मज़बूत और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मज़बूत हो सके।
उन्होंने आगे बताया कि संसद ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 पारित कर दिया है, जो भारत के ग्रामीण रोजगार और विकास ढांचे में एक निर्णायक सुधार है। सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और पूर्ण कवरेज के सिद्धांतों पर आधारित, इस अधिनियम का लक्ष्य ग्रामीण रोजगार को एक अकेले कल्याणकारी हस्तक्षेप से बदलकर विकास के एक एकीकृत साधन में बदलना है।
मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह कानून ग्रामीण परिवारों के लिए आय सुरक्षा को मज़बूत करेगा, शासन और जवाबदेही तंत्र को आधुनिक बनाएगा, और मज़दूरी वाले रोजगार को टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण संपत्तियों के निर्माण से जोड़ेगा, जिससे एक समृद्ध और मज़बूत ग्रामीण भारत की नींव रखी जाएगी।
शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान :
मंत्री ने बताया कि वीबी-जी रैम जी फ्रेमवर्क कई तरह के कामों को संभव बनाता है जो फिजिकल सुविधाओं और बेसिक ज़रूरतों में लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करके ग्रामीण शिक्षा बुनियादी ढांचे को सीधे मज़बूत कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों के लिए अतिरिक्त क्लासरूम, लैबोरेटरी, खेल के मैदान, चारदीवारी, शौचालय और किचन शेड के निर्माण और रखरखाव के प्रावधान सुरक्षित, ज़्यादा काम के और बच्चों के अनुकूल सीखने का माहौल बनाने में मदद करेंगे।
इसी तरह, आंगनवाड़ी भवनों और शौचालयों का निर्माण और रखरखाव गरिमा, स्वच्छता और सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करके बचपन की शुरुआती शिक्षा की नींव को मज़बूत करेगा। डॉ. मजूमदार ने यह भी बताया कि ग्रामीण पुस्तकालय भवनों और प्रशिक्षण-और-कौशल विकास केंद्रों को शामिल करने से औपचारिक स्कूली शिक्षा से परे सीखने के अवसर बढ़ते हैं, जिससे गांव में ही ज्ञान संसाधनों और व्यावसायिक रास्तों तक पहुंच के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और वयस्क शिक्षार्थियों को सहायता मिलती है।
मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 का पास होना भारत की ग्रामीण रोज़गार गारंटी का एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण है। वैधानिक रोज़गार को 125 दिनों तक बढ़ाकर, विकेन्द्रीकृत और भागीदारी वाली योजना को शामिल करके, जवाबदेही को मज़बूत करके, और अभिसरण और संतृप्ति-आधारित विकास को संस्थागत बनाकर, यह कानून ग्रामीण रोज़गार को सशक्तिकरण, समावेशी विकास, और एक समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के निर्माण के लिए एक रणनीतिक साधन के रूप में फिर से स्थापित करता है - जो विकसित भारत @2047 की कल्पना के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है।