पंजाब के व्यापारी और कारोबारी समुदाय ने पंजाब सरकार द्वारा पंजाब वन-टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) स्कीम–2025 की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने के निर्णय का गर्मजोशी से स्वागत किया है और इसे एक अत्यंत प्रगतिशील तथा व्यापारी-हितैषी कदम करार दिया है। प्रदेश भर के व्यापारियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए, पंजाब राज्य ट्रेडर्स कमीशन के चेयरमैन श्री अनिल ठाकुर ने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री श्री हरपाल सिंह चीमा का व्यापारिक समुदाय से जुड़े लंबे समय से लंबित कर मामलों के समाधान हेतु संवेदनशील और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए धन्यवाद किया।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में व्यापारिक समुदाय की मांग को पंजाब सरकार तक पहुँचाया गया था, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी वर्ग इस योजना का लाभ उठा सके। श्री अनिल ठाकुर ने कहा कि ओ.टी.एस. स्कीम की अवधि बढ़ाना राज्य सरकार की उस गहरी समझ को दर्शाता है, जिसके तहत व्यापारियों और उद्योगपतियों को विशेष रूप से वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान भारी “अनुपालन (कंप्लायंस) बोझ” और प्रक्रियागत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि यह योजना जी.एस.टी. से पूर्व के कानूनों, जैसे वैट और केंद्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) से जुड़े पुराने विवादों का सामना कर रहे व्यवसायों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। श्री ठाकुर ने कहा, “ओ.टी.एस. स्कीम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय पंजाब सरकार की व्यापार-हितैषी वातावरण सृजित करने और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ब्याज, जुर्मानों और पात्र कर राशि पर दी गई भारी छूट से व्यापारियों का विश्वास बढ़ा है और उन्हें लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए आगे आने की प्रेरणा मिली है।” चेयरमैन ने आगे कहा कि योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की बड़ी संख्या वर्तमान सरकार की नीतियों पर व्यापारिक समुदाय के विश्वास को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
उन्होंने बताया कि अवधि बढ़ने से शेष पात्र व्यापारी अपने कर बकायों का समुचित आकलन कर सकेंगे और बिना किसी अनावश्यक दबाव के इस एकमुश्त अवसर का लाभ उठा सकेंगे। श्री अनिल ठाकुर ने पंजाब के सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों और चावल मिल मालिकों से अपील की कि वे बढ़ाई गई अवधि का विवेकपूर्ण और सद्भावना के साथ लाभ उठाएं तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ओ.टी.एस. स्कीम के अंतर्गत आवेदन करें।
उन्होंने कहा, “यह बकाया राशियों के निपटान, भविष्य की मुकदमेबाजी से बचने और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत साफ एवं स्पष्ट लेखा-जोखा के साथ करने का एक सुनहरा अवसर है। व्यापारिक समुदाय को सरकार की सकारात्मक नीति का समय पर भागीदारी और अनुपालन के माध्यम से स्वागत करना चाहिए।”
श्री ठाकुर ने व्यापारियों के प्रति पंजाब राज्य ट्रेडर्स कमीशन के पूर्ण समर्थन को दोहराते हुए कहा कि कमीशन योजना के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग देता रहेगा।