बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने कार्य संभाल लिया है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जहां विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करने खुद पहुंच रहे हैं, वहीं अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं।
इस बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, उसके आधार पर कार्यों को तेजी से पूर्ण करें।
उन्होंने कहा, "राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में निगरानी विभाग कारगर, संवेदनशील एवं अपनी गतिशील भूमिका निभा रहा है। हम लोगों का उद्देश्य न्याय के साथ विकास करते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण कर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है।" मुख्यमंत्री ने सुशासन और पारदर्शिता के साथ सरकार की योजनाओं को लागू करने के निर्देश दिए, जिससे आम जन को उसका सीधा और त्वरित लाभ मिल सके।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट की बैठक में ही बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया भी पहुंचे और वहां के कार्यों को देखा। यहां उन्होंने कई कारखानों का निरीक्षण कर यह साफ संदेश दिया कि सरकार की प्राथमिकता रोजगार और नौकरी है। चुनाव में एनडीए ने अगले पांच सालों में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है।