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सार्वजनिक अभिलेख सुशासन, पारदर्शिता और ऐतिहासिक निरंतरता की आधारशिला हैं : गजेन्द्र सिंह शेखावत

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 'सुशासन और अभिलेख 2025' पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

Gajendra Singh Shekhawat, BJP, Bharatiya Janata Party, Union Minister of Culture and Tourism, Sushasan aur Abhilekh 2025, National Archives of India, NAI
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5 Dariya News

नई दिल्ली , 10 Oct 2025

Last updated on: Oct 11, 2025, 12:51 IST

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) ने सुशासन माह के अंतर्गत, नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में "सुशासन और अभिलेख 2025" नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया । इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, जो सुशासन और अभिलेखीय संरक्षण के बीच तालमेल की खोज के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण आयोजन की शुरुआत है। 

यह प्रदर्शनी 12 अक्टूबर 2025 तक जनता के लिए खुली रहेगी । अपने उद्घाटन भाषण में, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सुशासन, पारदर्शिता और ऐतिहासिक निरंतरता की आधारशिला के रूप में सार्वजनिक अभिलेखों के संरक्षण के महत्व पर बल दिया । उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटलीकरण परियोजनाओं में से एक को लागू करने में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के अग्रणी प्रयासों की सराहना की और कहा कि अब तक 15 करोड़ से अधिक पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। 

प्रदर्शनी में दुर्लभ और महत्वपूर्ण अभिलेखीय अभिलेखों का एक संग्रह प्रदर्शित किया गया है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी पहलों के तहत संरक्षित और व्यवस्थित ये अभिलेख प्रशासनिक दक्षता और अपनी दस्तावेजी विरासत के संरक्षण, दोनों को बनाए रखने के राष्ट्र के संकल्प को दर्शाते हैं। 

यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर डिजिटल रूप से उपलब्ध है। वेबसाइट लिंक : https://nationalarchives.nic.in/sausaasana-aura-abhailaekha-2025 2021 और 2025 के बीच, 75,500 से अधिक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की समीक्षा की गई और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया गया-जो देश की रिकॉर्ड-कीपिंग प्रणालियों को मजबूत करने और महत्वपूर्ण सार्वजनिक जानकारी के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

प्रदर्शनी में विभिन्न मंत्रालयों के योगदानों को प्रदर्शित किया गया, जिन्होंने भारत के प्रशासनिक ढाँचे और विकास पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदर्शनी में विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, आदि के अभिलेखीय अभिलेख भी शामिल थे।

प्रमुख प्रदर्शनियां निम्नलिखित ऐतिहासिक क्षणों पर केन्द्रित थीं:

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की शुरूआत

जनरल एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया

पंचायती राज और विजय दिवस समारोह पर गृह मंत्रालय की पहल

प्रदर्शनी में भारत के दो सबसे सम्मानित नेताओं - श्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम - को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व ने शासन, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय विकास में भारत के विकास को आकार दिया। अभिलेखीय तस्वीरों और दस्तावेजों के माध्यम से, प्रदर्शनी ने समावेशी विकास, युवा सशक्तिकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने में उनकी स्थायी विरासत को उजागर किया।

1891 में स्थापित, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार देश की दस्तावेजी विरासत का संरक्षक है, जिसमें 34 करोड़ से ज़्यादा सार्वजनिक अभिलेख संग्रहित हैं। इसके विशाल संग्रह में दुर्लभ पांडुलिपियाँ, संधियाँ, विधायी दस्तावेज़ और प्रशासनिक रिपोर्टें शामिल हैं जो भारत के शासन, नीतिगत विकास और सामाजिक परिवर्तन के बारे में अद्वितीय जानकारी प्रदान करती हैं।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक श्री संजय रस्तोगी ने स्वागत भाषण दिया और संस्थान के आधुनिकीकरण एवं जन-जन तक पहुँच की दिशा में चल रही पहलों पर प्रकाश डाला। संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने राज्य और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागारों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही। 

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया और बोर्न डिजिटल अभिलेखों के संरक्षण में राष्ट्रीय अभिलेखागार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस प्रदर्शनी के माध्यम से, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेखीय संरक्षण और सुशासन के बीच संबंध को मज़बूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। 

प्रदर्शित अभिलेखों ने भारत के प्रशासनिक विकास चुनावी और न्यायिक सुधारों से लेकर अवसंरचनात्मक और नीतिगत प्रगति तक की बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, जिससे एक पारदर्शी, जवाबदेह और दूरदर्शी शासन प्रणाली सुनिश्चित करने में दस्तावेज़ीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया गया।

 

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