खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रमेश ध्वाला ने आरोप लगाया है कि केन्द्र की यूपीए सरकार कई तरह से हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय कर रही है। प्रदेश का चावल, चीनी, एलपीजी और मिट्टी तेल का कोटा कम किया गया है। केन्द्र सरकार ने अभी तक बीबीएमबी जल विद्युत परियोजना में पड़ोसी राज्यों से मिलने वाले 4 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि पर भी कोई निर्णय नहीं लिया है। केन्द्र ने फैजाबाद से डोगरा रैजीमेंट को हिमाचल प्रदेश को स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है जबकि प्रदेश ने इसके लिए मुफ्त भूमि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा सैन्य बलों में प्रदेश के योगदान बावजूद केन्द्र ने भर्ती में जनसंख्या संबंधी नियमों में छूट देने के प्रदेश के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया है। धवाला ने कहा कि प्रदेश की अधिकांश योजनाएं अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय हुई हैं और कई राज्य इन्हें अपनाने की योजना बना रहे हैं। अटल स्वास्थ्य सेवा से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हुआ है, क्योंकि इससे आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचने की त्वरित सुविधा के साथ-साथ मौके पर ही प्राथमिक उपचार भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी स्वास्थ्य कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है, जिसके दूसरे चरण में विद्यार्थियों के दांतों की जांच के साथ-साथ पेट के कीड़े मारने की दवाईयां भी दी जा रही है। इसी तरह बीपीएल परिवारों के 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुस्कान योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क डैंचर की सुविधा दी जा रही है। अभी तक 5600 वरिष्ठ नागरिकों ने अभी तक इसका लाभ उठाया है।