मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा ईकेवाईसी और अन्य शर्तों के आधार पर पंजाब के 55 लाख ज़रूरतमंद लोगों की मुफ़्त राशन सुविधा छीनने के विरोध में दिए गए बयान का समर्थन करते हुए, मोहाली और डेरा बस्सी के विधायक कुलवंत सिंह और कुलजीत सिंह रंधावा ने आज कहा कि ज़रूरतमंद लोगों का मुफ़्त राशन रोकने की भाजपा की चाल को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और इसका हर मंच पर विरोध किया जाएगा।
मोहाली के सेक्टर 79 स्थित विधायक कुलवंत सिंह के कार्यालय में आज मीडिया से बातचीत करते हुए इन दोनों विधायकों ने कहा कि देश को खाद्यान्न उत्पादन से स्वनिर्भर बनाने वाले पंजाब के जरूरतमंद और गरीब लोगों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस अवसर पर पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सनी सिंह आहलूवालिया और जिला योजना समिति की चेयरपर्सन एवं जिला आप अध्यक्ष प्रभजोत कौर भी मौजूद थीं।
विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि केंद्र ने जुलाई में पंजाब के 23 लाख लोगों का मुफ्त राशन बंद करके इस धक्केशाही की शुरुआत की थी और अब 30 सितंबर से 32 लाख और लोगों की मुफ्त राशन सुविधा पर तलवार लटका दी गई है। इस तरह कुल 55 लाख लोगों को उनके बनते हक से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके राज्य के हर तीन में से एक परिवार का राशन कार्ड काटा जा रहा है और 55 लाख लोगों की थाली से रोटी छीनी जा रही है।
उन्होंने इसे भाजपा की जनविरोधी मानसिकता करार देते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब के लोगों को दबाव में न आने की सजा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक शर्तों के बहाने मुफ्त राशन बंद करने की इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को चार पहिया वाहन, सरकारी नौकरी, छोटी जमीन और आय के आधार पर मुफ्त राशन वितरण से वंचित करने की इस कोशिश को पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की सरकार कभी कामयाब नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए उन्हें विरोध प्रदर्शन ही क्यों न करना पड़े। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ई-केवाईसी पूरा करने के लिए 6 महीने का और समय देने की मांग भेजी गई है ताकि इन 55 लाख लोगों का सत्यापन पूरा हो सके और उनकी मुफ्त राशन सुविधा जारी रह सके।
विधायक डेराबस्सी कुलजीत सिंह रंधावा ने कहा कि पंजाब, देश के सामने आए हर संकट में लड़ता रहा है। देश की आजादी के लिए कुर्बानियां देने से लेकर देश के खाद्यान्न भंडार भरने और सीमाओं की रक्षा करने तक, पंजाबियों का योगदान अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि इस योगदान का मूल्य पंजाब के लोगों के साथ इस तरह के अन्याय के रूप में कभी नहीं आंका जाएगा।
उन्होंने कहा कि 1.53 करोड़ लाभार्थियों में से 1.29 करोड़ लाभार्थियों का ईकेवाईसी सत्यापन पहले ही हो चुका है और शेष लाभार्थियों के सत्यापन के लिए केंद्र से 6 महीने का समय मांगा गया है। उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार केंद्र को न तो पंजाब के जरूरतमंद लोगों की थाली से रोटी छीनने देगी और न ही उनके चूल्हे की आग बुझने देगी।
उन्होंने कहा कि अगर पंजाब देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना रहा है, तो केंद्र को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ का हर निवासी समृद्ध होगा। पंजाब में अभी भी बहुत से लोग जरूरतमंद हैं, जिन्हें सरकारी सुविधाओं की सख्त जरूरत है।
दोनों विधायकों ने एक सुर हो भाजपा की कथित वोट चोरी, अवैध डेटा संग्रह और अब राशन चोरी की गतिविधियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब सरकार अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये के सामने लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी।