आतंकवाद पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला में आतंकवाद पीड़ितों के निकटतम संबंधियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उपराज्यपाल ने 29 जून 2025 को अनंतनाग में आतंकवाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि पात्र निकटतम संबंधियों को मात्र 30 दिनों के भीतर नौकरी मिल जाएगी।
उपराज्यपाल ने 15 दिनों के भीतर अपना वादा पूरा किया और आज 40 आतंकवाद पीड़ित परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक प्रत्येक आतंकवाद पीड़ित परिवार का पुनर्वास नहीं हो जाता। जिन परिवारों के प्रियजनों को आतंकवादियों ने बेरहमी से मार डाला था, उन्होंने भयावह घटनाओं का वर्णन किया और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों और उनके समर्थकों का पर्दाफाश किया।
उपराज्यपाल ने यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों को वर्षों की पीड़ा के बाद न्याय, नौकरी, मान्यता और समर्थन मिले जिसके वे हकदार हैं। उपराज्यपाल ने कहा, “आतंकवाद पीड़ित परिवार, जिन्हें त्याग दिया गया और भुला दिया गया, दशकों तक चुपचाप कष्ट सहते रहे।
पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से मारे गए उनके प्रियजनों की कहानियाँ अब सामने आ रही हैं। इन परिवारों की सच्चाई जानबूझकर दबाई गई। कोई भी उनके आँसू पोंछने नहीं आया। सभी जानते थे कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी क्रूर हत्याओं में शामिल थे, लेकिन किसी ने भी हज़ारों बुज़ुर्ग माता-पिता, पत्नियों, भाइयों या बहनों को न्याय नहीं दिलाया।“
उपराज्यपाल ने संघर्ष उद्यमियों को कड़ी चेतावनी दी और उनसे देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुँचाने वाले आख्यान फैलाने से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के आख्यान का प्रचार करके, वे खून-पसीने से स्थापित शांति को भंग कर रहे हैं।
“लगभग तीन दशकों से संघर्ष उद्यमी यहाँ राज कर रहे थे और यहाँ तक कि इन परिवारों को धमका भी रहे थे। इन संघर्ष उद्यमियों ने बड़ी चतुराई से एक अनोखा आख्यान गढ़ा था जिसमें भारत को हमलावर और आतंकवादियों को पीड़ित दिखाया गया था। यह झूठा आख्यान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है।
आतंकवाद के असली पीड़ितों ने अब पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों का पर्दाफाश कर दिया है और संघर्ष उद्यमियों का पर्दाफाश कर दिया है।“ उपराज्यपाल ने लोगों को आश्वस्त किया कि वे दिन अब गए जब खूंखार आतंकवादियों के परिवारों को नौकरी मिलती थी और आम कश्मीरियों के हत्यारों का पुनर्वास किया जाता था।
उन्होंने कहा, “हम ऐसे तत्वों की पहचान कर रहे हैं और उन्हें सरकारी नौकरियों से हटा रहे हैं। हम आतंकवाद के वास्तविक पीड़ितों का पुनर्वास करेंगे। कुछ ऐसे तत्व हैं जो आतंकवादी देश पाकिस्तान के इशारे पर अभी भी आतंक-तंत्र को पोषित करने का काम कर रहे हैं।
उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी और हम आतंकवाद मुक्त जम्मू-कश्मीर के सपने को साकार करेंगे।“उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन अब उन सभी परिवारों के दरवाजे तक पहुँचेगा जो दशकों से न्याय और नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं।
उनके पुनर्वास और आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी पंडितों के मामलों की गहन जाँच का भी आश्वासन दिया। “माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश समावेशी विकास, शांति और सामाजिक न्याय का एक स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है।
उन्होंने कुशल, पारदर्शी और जन-केंद्रित शासन का मार्ग प्रशस्त किया है। आतंकवाद पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करने के लिए ज़िलों में हेल्पलाइन स्थापित की गई हैं। हमें 90 के दशक से भी सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं। कई मामलों में, एफआईआर दर्ज नहीं की गईं, ज़मीनों पर अतिक्रमण किया गया और संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया।
मैं लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।” उपराज्यपाल ने आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों से बातचीत की और उनका दुःख साझा किया। उन्होंने 9 जून, 1992 की भयावह घटना को याद किया, जब वली मोहम्मद लोन के बेटे, बशीर लोन की बारामूला के फतेहगढ़ गाँव में पास की एक मस्जिद से घर लौटते समय आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
एक साल बाद, आतंकवादियों ने वली मोहम्मद लोन के दो अन्य बेटों, गुलाम मोहिउद्दीन लोन और अब्दुल रशीद लोन का अपहरण कर लिया; उनके शव कभी नहीं मिले। कुपवाड़ा के लीलम गाँव की राजा बेगम ने न्याय के लिए 26 साल इंतज़ार किया। 1999 में, आतंकवादियों ने उनके पति गुलाम हसन लोन, बेटों जाविद अहमद और इरशाद अहमद, और बेटी दिलशादा की बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया था।
हम राजा बेगम और आतंकवाद पीड़ित सभी परिवारों के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण पीड़ित सभी परिवारों की पहचान करने के प्रयास कर रहा है। उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर के लोगों, मीडिया जगत और देश के प्रत्येक नागरिक से आग्रह किया कि वे आतंकवाद पीड़ित परिवारों की गरिमा बहाल करने और उन्हें न्याय दिलाने में प्रशासन का सहयोग करें।
उन्होंने उनकी पीड़ा और अन्याय की कहानियों को दुनिया के साथ साझा करने की भी अपील की। इस अवसर पर मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, प्रमुख सचिव गृह चंद्राकर भारती, कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी, बारामूला के उपायुक्त मिंगा शेरपा, सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के अध्यक्ष वजाहत फारूक भट्ट और फाउंडेशन के अन्य सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और आतंकवाद पीड़ितों के परिवार के सदस्य उपस्थित थे।