भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आज आउटरीच और फील्ड निरीक्षण कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर के सेठी नगर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया। श्रीमती सावित्री ठाकुर के साथ राष्ट्रीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय प्रशासन और आईसीडीएस के हितधारक भी थे।
श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की तथा महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों के जमीनी स्तर पर प्रभाव को समझने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, लाभार्थियों और समुदाय के साथ बातचीत की।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे आंगनवाड़ी के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन, डिजिटल उपकरणों (पोषण ट्रैकर) की शुरूआत और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण ने आंगनवाड़ियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में अधिक उत्तरदायी और कुशल बना दिया है।
श्रीमती सावित्री ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि आंगनवाड़ी केंद्र न केवल पोषण केंद्र हैं, बल्कि पोषण 2.0 ढांचे के तहत सक्षम आंगनवाड़ी के विजन के अनुरूप, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास के जीवंत, आधुनिक केंद्र भी साबित हो रहे हैं।
श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आंगनवाड़ी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, अंतिम छोर तक सेवा वितरण सुनिश्चित करने और भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र सामाजिक न्याय के प्रमुख साधन हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य और विकास का समर्थन करते हैं।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं कि महिलाएं और बच्चे सुरक्षित, स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षित प्रसव से लेकर बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ वित्तीय पहुंच से लेकर कानूनी सुरक्षा तक उनकी पहुंच बनाकर इस दशक में नारी शक्ति के नेतृत्व में एक नए भारत की नींव रखी गई है।
श्रीमती सावित्री ठाकुर ने मोदी सरकार की पिछले 11 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों को दर्शाया, जिसमें महिलाओं और बच्चों के उत्थान, सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है। उन्होंने इस दिशा में देश भर में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई कई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।
पृष्ठभूमि नोट:
महिला और बाल कल्याण में परिवर्तन का एक दशक
पोषण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य
पोषण अभियान / पोषण 2.0 - समुदाय आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से कुपोषण, एनीमिया और बौनेपन को कम करने के लिए भारत का प्रमुख कार्यक्रम।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) - गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आराम और पोषण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता।
मिशन इंद्रधनुष - बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए मुफ्त टीकाकरण।
एनीमिया मुक्त भारत - आईएफए पूरकता और कृमि मुक्ति के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और किशोरों में एनीमिया को कम करने के लिए एक केंद्रित पहल।
शिक्षा एवं सशक्तिकरण
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ – बालिकाओं की शिक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना; जागरूकता अभियान और बालिकाओं के नामांकन में सुधार।
सुकन्या समृद्धि योजना – बालिकाओं के लिए कर लाभ और उच्च ब्याज रिटर्न वाली बचत योजना।
डिजिटल साक्षरता अभियान–विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना।
स्किल इंडिया मिशन – रोजगार और उद्यमिता के लिए विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं के लिए समर्पित कौशल कार्यक्रम।
उज्ज्वला योजना – बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और कठिन परिश्रम से बचाना।
पीएम आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) – महिलाओं के नाम पर पंजीकृत या सह-पंजीकृत घर, संपत्ति के स्वामित्व और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
सुरक्षा, अधिकार और निवारण
वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र) – हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए कानूनी, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता सहित एकीकृत सहायता सेवाएं।
महिला हेल्पलाइन – 181 – संकट में फंसी महिलाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन।
शी-बॉक्स – कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल।
चाइल्डलाइन 1098 – देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों के लिए आपातकालीन कार्रवाई हेतु हेल्पलाइन।
ट्रिपल तलाक कानून (2019) – तत्काल ट्रिपल तलाक को दंडनीय अपराध घोषित करना, मुस्लिम महिलाओं के लिए सम्मान और न्याय सुनिश्चित करना।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम – दुर्व्यवहार के शिकार नाबालिगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए मजबूत बनाया गया।
किशोरवय न्याय अधिनियम – बाल कल्याण समितियों और संस्थागत देखभाल को सशक्त बनाना।
वित्तीय समावेशन और सहायता
प्रधानमंत्री जन धन योजना– जीरो बैलेंस खातों और डीबीटी लिंकेज के साथ महिलाओं को वित्तीय पहुंच प्रदान करना।
स्टैंड अप इंडिया – अजा/अजजा और महिला उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण।
मुद्रा योजना – महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए सूक्ष्म-वित्तपोषण।