हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा आयोजित कौशल मंथन क्षेत्रीय कार्यशाला में बोलते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने कौशल विकास में कठोर, एक ही तरह के दृष्टिकोण से दूर जाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, "कौशल विकास में निर्धारित नियम नहीं हो सकते।" "हमें राज्यों को ऐसे समाधान तैयार करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए जो उनके स्थानीय आर्थिक संदर्भों में निहित हों और उनके युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप हों। तभी हम सार्थक प्रभाव और निरंतर परिवर्तन ला सकते हैं।"
अधिक अनुकूल और उत्तरदायी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इस दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए, मंत्री ने हैदराबाद और चेन्नई में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में देश भर के प्रस्तावित पांच में से दो नए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा की।
ये केंद्र उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षक प्रशिक्षण और उभरते क्षेत्रों के साथ जुड़े विशेष कौशल के लिए राष्ट्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में काम करेंगे। मंत्री श्री जयंत चौधरी ने राज्यों के लिए कौशल विकास के लिए अधिक रणनीतिक, परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया - जो भारत के युवाओं की आकांक्षाओं और अर्थव्यवस्था की उभरती मांगों के साथ गहराई से जुड़ा हो।
यह मानते हुए कि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उतना ही मजबूत होता है जितना कि उसे देने वाले प्रशिक्षक, मंत्री ने बेहतर संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक और कठोर शैक्षणिक मानकों के माध्यम से संकाय विकास में समर्पित निवेश का आह्वान किया।
उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे विश्व बैंक जैसे विशेषज्ञ निकायों के सहयोग से किए गए बारीक कौशल अंतर आकलन से सूचित स्थानीय कौशल योजनाओं को विकसित करने के लिए जिला कलेक्टरों के साथ मिलकर काम करके एक विकेन्द्रीकृत और डेटा-संचालित नियोजन ढांचा अपनाएं।
मंत्री ने दृढ़ता से निर्देश दिया कि सभी नए भर्ती किए गए प्रशिक्षकों के लिए CITS (क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम) प्रमाणन अनिवार्य किया जाना चाहिए, खासकर राज्यों में नए स्थापित आईटीआई में। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह आवश्यकता पूरे देश में उच्च-गुणवत्ता, मानकीकृत निर्देश सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
निर्देशात्मक उत्कृष्टता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, राज्यों से एनसीवीटी मानदंडों के साथ संरेखित करने के लिए अपने भर्ती नियमों को संशोधित करने का आग्रह किया गया, जिससे सीआईटीएस को एक गैर-परक्राम्य योग्यता के रूप में संस्थागत बनाया जा सके।
मंत्री ने कहा कि इस मानक का एक समान प्रवर्तन राष्ट्रीय कौशल मानकों के साथ समानता बनाए रखने और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार प्रशिक्षण परिणाम देने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, मंत्री ने जवाबदेही, गुणवत्ता आश्वासन और प्रदर्शन-संचालित परिणामों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले आईटीआई के लिए एक मजबूत ग्रेडिंग तथा मूल्यांकन ढांचे की स्थापना का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने राज्यों को आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में कौशल की भूमिका के बारे में निर्वाचित प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाने के लिए डी.आई.एस.एच.ए. (दिशा) बैठकों जैसे प्लेटफार्मों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। मजबूत उद्योग संबंध, व्यावसायिक शिक्षा की आकांक्षात्मक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता के लिए भाषा-आधारित प्रशिक्षण को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कार्यबल के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में पहचाना गया।
युवाओं में निवेश की समय-गहन प्रकृति को स्वीकार करते हुए, मंत्री ने पुष्टि की कि इस तरह के निवेश से न केवल व्यक्ति के लिए, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक प्रगति के लिए गहरा, दीर्घकालिक लाभ मिलता है। उच्च-विकास वाले क्षेत्रों के उभरते परिदृश्य को समझना उत्तरदायी कौशल रणनीतियों को डिजाइन करने के लिए आवश्यक है।
इस संदर्भ में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपनी संकल्प योजना के तहत, राष्ट्रीय कौशल अंतर अध्ययन शुरू किया है- जो राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा किया गया एक व्यापक विश्लेषण है।
अध्ययन का उद्देश्य कौशल मांग मूल्यांकन के लिए एक गतिशील ढांचा विकसित करना और क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर मांग मूल्यांकन करने के लिए एक पद्धति विकसित करना था। अध्ययन के एक हिस्से के रूप में सात उच्च विकास क्षेत्रों का विस्तृत विश्लेषण भी किया गया था।
कौशल मंथन क्षेत्रीय कार्यशाला में उपस्थित मंत्रियों द्वारा रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। वर्ष 2015 से अब तक पूरे क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत 27.8 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।
जन शिक्षण संस्थान योजना के तहत, 4.85 लाख से अधिक लाभार्थियों - 85% से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के तहत वित्त वर्ष 2018-19 से अब तक 10 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है, जिसमें इस क्षेत्र में 215 करोड़ रुपये का डीबीटी संवितरण किया गया है।
कान्हा शांति वनम में बायोचार उत्कृष्टता केंद्र के अपने दौरे के दौरान, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने बायोचार पर पहले ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अग्रणी पहल का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को बायोचार मूल्य श्रृंखला में कौशल से लैस करना है - बायोमास रूपांतरण और मिट्टी के अनुप्रयोगों से लेकर किसानों तक पहुंच और उत्पाद की स्थिति तक।
चयनित उम्मीदवारों को ग्रामीण उद्यमी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, उनके गाँवों में बायोचार इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक इकाई से सालाना छह महीने तक 4-8 लोगों के लिए रोजगार पैदा करने और बायोचार की बिक्री और कार्बन क्रेडिट मुद्रीकरण के माध्यम से दूसरे वर्ष तक आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद है।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकारी अनुदानों के माध्यम से लक्षित पूंजी समर्थन इन हरित उद्यमों के पैमाने को और बढ़ा सकता है, जिससे ग्रामीण आजीविका और पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा मिलेगा। हैदराबाद में कौशल मंथन क्षेत्रीय कार्यशाला का ध्यान परिणाम आधारित कौशल के लिए केंद्र-राज्य सहयोग को गहरा करने, स्थानीय कौशल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ने और विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था।
एजेंडे में आईटीआई उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन, उत्कृष्टता केंद्रों के संचालन, स्किल इंडिया डिजिटल हब का लाभ उठाने, प्रशिक्षुता को अपनाने में वृद्धि और शिक्षा और उद्यमिता के साथ कौशल को एकीकृत करने पर चर्चा शामिल थी।
कार्यशाला में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, कौशल विकास के प्रधान सचिव और सचिव, रोजगार और प्रशिक्षण निदेशक, आरडीएसडीई के क्षेत्रीय निदेशक और उप महानिदेशक और एमएसडीई के वरिष्ठ अधिकारियों सहित श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव, एमएसडीई और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य वरिष्ठ सलाहकारों और तकनीकी विशेषज्ञों सहित 120 से अधिक उपस्थित लोगों ने भाग लिया।
दक्षिण के नेताओं की आवाजें:
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
श्री डी.के. जोशी, उपराज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: "अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के समुद्री भविष्य का प्रवेश द्वार बनने के लिए तैयार हैं। ग्रेट निकोबार में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और आगामी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों जैसी परियोजनाओं के साथ, हम बुनियादी ढांचे को सतत विकास के साथ जोड़ रहे हैं।
ये पहल न केवल पर्यटन और शिपिंग क्षमता को अनलॉक करती हैं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, आतिथ्य और समुद्री उद्यमिता में कौशल विकास के अवसर भी पैदा करती हैं।"
कर्नाटक
डॉ. शरणप्रकाश आर. पाटिल, चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास मंत्री, कर्नाटक सरकार: "कर्नाटक हमेशा से ही कौशल विकास के मामले में सबसे आगे रहा है, जिसमें अकादमिक कठोरता को व्यावहारिक उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ा गया है।
नर्सिंग और विदेशी भाषाओं जैसे क्षेत्रों में हमारे 270 आईटीआई और अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट कार्यक्रमों के माध्यम से, हम अपने युवाओं को न केवल भारत के लिए, बल्कि दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी कौशल परिषदें भविष्य के लिए तैयार पेशेवरों को आकार देने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम कर रही हैं।"
केरल
श्री वी. शिवनकुट्टी, सामान्य शिक्षा और श्रम एवं कौशल मंत्री, केरल सरकार: "कौशल के प्रति केरल का दृष्टिकोण गुणवत्ता और उद्योग प्रासंगिकता पर आधारित है। केरल कौशल उत्कृष्टता अकादमी और पीएमकेवीवाई और संकल्प जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के समर्थन के माध्यम से, हमने बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए कार्यबल क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। हम इन प्रयासों को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समर्थन चाहते हैं कि प्रत्येक प्रशिक्षित युवा को सार्थक रोजगार मिले।"