केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल (सीबीएस) में प्रतिष्ठित ब्लू एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के छात्रों के साथ बातचीत की। इस सत्र में भारत की मजबूत आर्थिक प्रगति, निवेश के बढ़ते अवसरों और आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी जिम्मेदारी के साथ सामंजस्य स्थापित करने के देश के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।
श्री सोनोवाल प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल का दौरा करने वाले भारत के पहले मंत्री भी बने। मंत्री के साथ संकाय और समुद्री विशेषज्ञों का एक प्रतिष्ठित पैनल भी शामिल था, जिसमें डेनिश समुद्री प्राधिकरण के महानिदेशक ब्रायन वेसल, कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल के एसोसिएट डीन लीफ क्रिस्टेंसन और ब्लू एमबीए के कार्यक्रम निदेशक आइरीन रोसबर्ग शामिल थे।
केंद्रीय मंत्री के साथ डेनमार्क में भारत के राजदूत मनीष प्रभात भी थे। ब्लू एमबीए समूह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री सोनोवाल ने सागरमाला कार्यक्रम और समुद्री अमृत काल विजन 2047 द्वारा संचालित भारत की समुद्री विकास रणनीति को रेखांकित किया , जिसका उद्देश्य टिकाऊ बुनियादी ढांचे, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और भविष्य के लिए तैयार समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “सीबीएस एक विश्व स्तर पर सम्मानित संस्थान है, और विशेष रूप से ब्लू एमबीए कार्यक्रम समुद्री दुनिया में भविष्य के लिए तैयार नेतृत्व के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में खड़ा है। मुझे उन छात्रों के बीच होने पर विशेष रूप से प्रसन्नता हो रही है, जिनकी प्रेरणा और दूरदर्शिता आने वाले वर्षों में वैश्विक शिपिंग के पाठ्यक्रम को आकार देने में मदद करेगी और मैं आज आप सभी के साथ बातचीत करने और आपके अनुभवों, अंतर्दृष्टि और आकांक्षाओं के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हूं।
भारत और डेनमार्क ने एक लंबे और रचनात्मक संबंध का आनंद लिया है, और हमारी समुद्री साझेदारी मजबूती से बढ़ रही है। समृद्ध समुद्री परंपराओं और महासागर आधारित उद्योगों में गहरी रणनीतिक रुचि वाले तटीय देशों के रूप में, हमारा सहयोग आज बहुत संभावनाएं रखता है - न केवल हमारे दोनों देशों के लिए, बल्कि वैश्विक समुद्री स्थिरता के लिए भी।
भारत का आर्थिक उदय - चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के समुद्री व्यवसायों के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। स्थिरता हमारी समुद्री नीति के केंद्र में है, और हम 2047 तक प्रमुख बंदरगाहों पर शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर डिजिटल शिपिंग तक, हमारा रोडमैप महत्वाकांक्षी होने के साथ-साथ समावेशी भी है। ”चर्चा में भारत की वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में भूमिका और एक उभरती हुई लॉजिस्टिक्स शक्ति के रूप में उसके स्थान पर गहराई से विचार किया गया।
यह भूमिका देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हरित बंदरगाहों, बहु-मोडल कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना के विकास पर दिए जा रहे विशेष ध्यान पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने संवाद सत्र के दौरान कहा, " आज भारत विकास की एक ऐसी सम्मोहक कहानी प्रस्तुत करता है जो समावेशी, नवोन्मेषी और टिकाऊ है। "
" जैसे-जैसे हम अपनी बंदरगाह क्षमता का विस्तार करते हैं और पूरे देश में रसद को एकीकृत करते हैं, हम समुद्री क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमारा उद्देश्य भारत को हरित शिपिंग और स्वच्छ व्यापार गलियारों का वैश्विक केंद्र बनाना है। "
ब्लू एमबीए समूह में नोबल कॉरपोरेशन, मैन एनर्जी सॉल्यूशंस, अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग और ब्यूरो वेरिटास जैसे वैश्विक समुद्री और लॉजिस्टिक्स नेताओं के वरिष्ठ पेशेवर और पूर्व छात्र शामिल हैं। मंत्री के साथ उनकी बातचीत भारतीय समुद्री बुनियादी ढांचे में निवेश परिदृश्य, आगामी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अवसरों और हरित शिपिंग के लिए भारत के नीतिगत प्रोत्साहनों पर केंद्रित थी ।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आगे कहा, "हरित समुद्री प्रौद्योगिकियों में अग्रणी डेनमार्क ने ऊर्जा दक्षता, नवाचार और डिजिटल शिपिंग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अपने समुद्री क्षेत्र को आधुनिक बनाने, स्थिरता बढ़ाने और नीति सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अवसरों का विस्तार करने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा कर रहा है।
विशाल समुद्र तट और समुद्र के माध्यम से होने वाले अपने 90% से अधिक व्यापार के साथ, भारत दुनिया के अग्रणी समुद्री देशों में से एक है । इस प्रकार समुद्री क्षेत्र भारत की विकास रणनीति का एक केंद्रीय स्तंभ है । " केंद्रीय मंत्री ने भारत के व्यापार विस्तार और औद्योगिक विकास से प्रेरित कुशल, टिकाऊ शिपिंग की बढ़ती मांग पर जोर दिया।
उन्होंने समुद्री शिक्षा में भारत के महत्वपूर्ण निवेश का उल्लेख किया, जिसमें भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय और गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय जैसे संस्थान समुद्री यात्रा से कहीं आगे तक जाने वाले करियर के लिए वैश्विक रूप से सक्षम कार्यबल तैयार कर रहे हैं - लॉजिस्टिक्स, क्रूज पर्यटन, हरित ईंधन, बंदरगाह प्रबंधन और जहाज पुनर्चक्रण।
भारत के समुद्री कार्यबल के 2047 तक 7.86 मिलियन से बढ़कर लगभग 40 मिलियन होने का अनुमान है, जिसमें महिला नाविकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी - 2014 में 1,699 से 2024 में 7,000 से अधिक - जो विविधता और समावेश पर एक मजबूत फोकस को दर्शाता है।
सीबीएस संकाय ने भारत के समुद्री नीति सुधारों और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इसकी उभरती स्थिति की सराहना की । इस कार्यक्रम ने भारत और डेनमार्क के बीच बढ़ते सहयोग को मजबूत किया, विशेष रूप से हरित शिपिंग, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्रों में, और वैश्विक शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित किया ।