बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (एनएमसीएच) परिसर में 264 करोड़ रुपये की लागत से 200 बेड वाले राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट अनावरण कर कार्यारंभ किया। राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण 10 एकड़ में किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यारंभ के बाद परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से एवं अच्छे ढंग से कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा, "राज्य के हर नागरिक को सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। बिहार की भूमि का यूनानी से हमेशा गहरा नाता रहा है, इसलिए राज्य सरकार यूनानी चिकित्सा पद्धति को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य के आम जन को आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी जैसी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी कार्य किया जा रहा है।"इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से मास्टर प्लान के माध्यम से मुख्यमंत्री को निर्माण कार्य कराए जाने वाले विभिन्न भागों जैसे ब्वायज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, पीजी इंटर्न हॉस्टल, प्रिंसिपल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट आदि के निर्माण के संबंध में विस्तृत जानकारी ली।
उल्लेखनीय है कि 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का भ्रमण किया था। उस समय इसके भवन की स्थिति अच्छी नहीं थी। मुख्यमंत्री ने पटना में दूसरी जगह जमीन चिन्हित कर इसका विस्तार करते हुए नए एवं अच्छे भवन के निर्माण का निर्देश दिया था। इसके लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर के बगल में 10 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को अपने पुराने परिसर से स्थानांतरित कर नए भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
बताया गया कि इस परियोजना के अंतर्गत 200 बेड के अस्पताल, 500 क्षमता वाले सभागार, 400 क्षमता वाले बालक छात्रावास एवं 350 क्षमता वाले बालिका छात्रावास, औषधि निर्माण गृह तथा महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मियों के लिए आवास का प्रावधान किया गया है। इस चिकित्सा महाविद्यालय में छात्रों का नामांकन 150 प्रतिवर्ष रखा गया है। इस योजना के 30 माह में पूर्ण होने की संभावना है।